बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर चर्चा में हैं। शेख हसीना करीब दो साल से भारत में रह रही हैं और वह सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुकी हैं कि वह बांग्लादेश फिर से जाएंगी। इस बीच अब उन्होंने बांग्लादेश के दिल्ली स्थित उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। 

 

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना दो साल बाद इस साल के अंत में यानी दिसंबर महीने तक वापस अपने देश लौटना चाहती हैं। अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने बांग्लादेश के दूतावास से इस तरह संपर्क किया है। इस कदम को उनकी वापसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

 

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उच्चायुक्त को भेजा पत्र

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना के लंदन स्थित कानूनी प्रतिनिधियों ने 9 नवंबर को दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र भेजा। इसमें उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है।

 

हसीना के वकीलों का कहना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों ने उनका पुराना पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिया था। ऐसे में उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए। वकीलों ने अधिकारियों से आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील भी की है। 

2024 से भारत में 

दरअसल, शेख हसीना को अगस्त 2024 में देश छोड़ना पड़ा था। उस समय बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। हालात बिगड़ने के बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और भारत आ गईं। इसके बाद से वह भारत में ही रह रही हैं।

सरकार ने रद्द किए पासपोर्ट

अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द किया था। जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामले में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया। अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।

 

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कोर्ट ने सुनाई है मौत की सजा

शेख हसीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ कर दिया की वह अपने देश लौटेंगी। हालांकि, उनकी वापसी का रास्ता आसान नहीं है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए  मौत की सजा सुनाई थी। 

 

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, उस कार्रवाई में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी। शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और अदालत के फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा हुआ है और पार्टी के कई नेता जेल में हैं या देश से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में हसीना की वापसी से वहां की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ सकती है।