भारत-बांग्लादेश के बीच साल 1996 में हुई 30 साल की गंगा जल संधि अब 12 दिसंबर को खत्म हो रही है। भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि (Ganges Water Sharing Treaty, 1996) के तहत ही तय किया गया था कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी को दोनों देश किस अनुपात में बांटेंगे। इसका मकसद पानी की कमी के दौरान दोनों देशों के बीच विवाद को रोकना और जल बंटवारे की व्यवस्था बनाए रखना था।  

 

इसके अलावा, यह संधि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए गंगा नदी के पानी का बंटवारा तय होता है। गंगा का पानी दोनों देशों में खेती, सिंचाई, पीने का पानी और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा है। खासकर गर्मियों में जब नदी में पानी का स्तर कम हो जाता है, तब इसके बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की आशंका बढ़ जाती है।

 

अब संधि की अवधि खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत तेज हो गई है। बांग्लादेश चाहता है कि पुरानी संधि की जगह नया और लंबे समय का समझौता हो, जिसमें गंगा में पानी कम होने पर भी उसे एक निश्चित मात्रा में पानी मिलने की गारंटी दी जाए। वहीं, भारत इस मांग पर फिलहाल सहमत होता नजर नहीं आ रहा है। पढ़ें आखिर इस संधि में क्या प्रावधान हैं, दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा किस फॉर्मूले से होता है और समझौते की अवधि पूरी होने के बाद क्या होगा? 

 

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बांग्लादेश की क्या है मांग?

बांग्लादेश की भारत से गंगा जल संधि को लेकर मुख्य मांग है कि गंगा में पानी कम होने पर भी उसे अपने हिस्से का पानी मिलने की गारंटी दी जाए। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने सितंबर और अक्टूबर 2026 में इस संबंध में अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया था, उनकी 4 मुख्य मांगें हैं...

  • पानी मिलने की गारंटी: बांग्लादेश चाहता है कि गंगा में पानी का प्रवाह कम होने पर भी उसे एक निश्चित मात्रा में पानी मिले। इसके लिए नई संधि में गारंटी का प्रावधान जोड़ा जाए।
  • नया और लंबी अवधि का समझौता: बांग्लादेश केवल 1996 की संधि को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बल्कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से लंबे समय के लिए समझौता चाहता है।
  • 1977 जैसा नियम लागू हो: बांग्लादेश चाहता है कि नई संधि में 1977 के समझौते की तरह गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए। 1977 के समझौते में पानी की उपलब्धता कम होने पर भी बांग्लादेश को उसके तय हिस्से का कम से कम 80 फीसदी पानी देने का सुरक्षा प्रावधान था। 
  • सही समय पर पानी मिले: बांग्लादेश चाहता है कि सूखे मौसम में उसे जरूरत के मुताबिक पानी मिले। वहीं, मानसून में जरूरत से ज्यादा पानी आने पर बाढ़ और नदी कटाव जैसी समस्याओं से बचाव के लिए भी बेहतर व्यवस्था हो। 

दरअसल, 1977 के समझौते में बांग्लादेश के लिए न्यूनतम पानी की गारंटी का प्रावधान था। 1996 की संधि में पानी की उपलब्धता के आधार पर दोनों देशों के बीच बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया।1996 की संधि में भी गारंटी का प्रावधान है, लेकिन यह 1977 के समझौते से अलग है। इसके तहत समीक्षा के बाद पानी के बंटवारे में बदलाव पर सहमति नहीं बनने की स्थिति में भारत बांग्लादेश को उसके तय हिस्से का कम से कम 90 फीसदी पानी देगा। हालांकि, बांग्लादेश अब 1977 के समझौते की तरह पानी की न्यूनतम उपलब्धता की स्पष्ट गारंटी चाहता है। 

भारत का क्या रुख है और उसके सामने क्या चुनौती है?

भारत का कहना है कि गंगा जल संधि को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत पहले से तय नियमों के तहत ही होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच गंगा समेत 54 नदियां साझा हैं। इन नदियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए संयुक्त नदी आयोग यानी JRC बना हुआ है। भारत चाहता है कि संधि से जुड़े सभी फैसले इसी आयोग और तकनीकी स्तर पर होने वाली बातचीत के जरिए लिए जाएं। हालांकि भारत के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उसे बांग्लादेश की मांग के साथ अपने राज्यों की जरूरतों का भी ध्यान रखना है।

 

पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि राज्य को गंगा का पर्याप्त पानी मिले। फरक्का बैराज से पानी का बहाव हुगली नदी में बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोलकाता बंदरगाह में जहाजों की आवाजाही प्रभावित न हो। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में नदी के कटाव और बाढ़ की समस्या भी है।

 

बिहार चाहता है कि गंगा जल संधि में राज्य की जरूरतों को शामिल किया जाए। राज्य को खेती, सिंचाई, पीने के पानी और उद्योगों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। बिहार के नेताओं ने भी केंद्र सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था।

 

वहीं दूसरी ओर पिछले 30 साल में मौसम और पानी की जरूरतों में काफी बदलाव आया है। कहीं गर्मियों में पानी की कमी होती है तो कहीं बारिश के मौसम में बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर अगले कई सालों के लिए पानी का बंटवारा तय करना आसान नहीं होगा।

 

ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसा समझौता करने की है, जिससे बांग्लादेश की पानी की जरूरत भी पूरी हो और पश्चिम बंगाल व बिहार जैसे राज्यों के हितों को भी नुकसान न पहुंचे। यानी भारत के लिए यह सिर्फ दो देशों के बीच पानी बांटने का मामला नहीं है बल्कि अपने राज्यों की जरूरतों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। 

1996 की संधि में क्या है नियम?  

इस संधि में नियम था है कि हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर पानी का बंटवारा 10-10 दिन के हिसाब से होगा। 70 हजार क्यूसेक या कम पानी होने पर भारत और बांग्लादेश को 50-50 फीसदी पानी मिलेगा। 70 से 75 हजार क्यूसेक होने पर बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और बाकी भारत को मिलेगा। 75 हजार क्यूसेक या ज्यादा होने पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और बाकी बांग्लादेश को मिलेगा।

 

इसके अलावा, कम पानी की स्थिति में किसी 10 दिन की अवधि में पानी 50 हजार क्यूसेक से कम होने पर दोनों देश तुरंत बातचीत करेंगे। यह समझौता 30 साल के लिए था और इसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। 

अब आगे क्या? 

1996 की गंगा जल संधि के तहत दोनों देश आपसी सहमति से इस समझौते की अवधि बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भारत और बांग्लादेश, दोनों की सहमति जरूरी है। 2 नवंबर 2026 को बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि संधि खत्म होने से पहले इसका नवीनीकरण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत के साथ बातचीत के लिए एक समिति भी बनाई है।

 

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि दोनों देश किन शर्तों पर नए समझौते के लिए सहमत होंगे। भारत को बांग्लादेश की मांगों के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। अगर 12 दिसंबर 2026 तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनती है, तो मौजूदा संधि की 30 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पानी के बंटवारे के लिए दोनों देशों को नई व्यवस्था पर सहमति बनानी होगी।

 

12 दिसंबर को इस संधि की अवधि खत्म होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन पानी का बंटवारा बंद हो जाएगा। आगे का रास्ता दोनों देशों की आपसी सहमति से तय होगा।