सरकार ने 2029 तक हर साल 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात और 3 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन का बड़ा लक्ष्य रखा है। दुनिया से रक्षा निर्यात के मामले में भारत कितना पीछे है? क्या है आगे की राह, समझें पूरी बात।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली PMGKAY योजना पर 2026-27 में 2,27,429 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्या मुफ्त राशन बांटने में सरकार को बजट से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, समझें पूरी बात

ISRO निजीकरण को लेकर बहस अब और तेज हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश के स्पेस प्रोग्राम को लेकर 'आक्रामक निजीकरण एजेंडा' चला रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन से मौत की सजा देने की मांग खारिज को खारिज कर दी है। आखिर क्यों उठ रही है मौत की सजा के तरीके को बदलने की मांग, क्या लीथल इंजेक्शन फांसी से बेहतर है? जानिए पूरी बात

ब्यूटी पर जेन-जी मिलेनियल्स से दोगुना ज्यादा खर्च कर रही है, जिससे भारत के ब्यूटी मार्केट को नई रफ्तार मिली है। अब भारतीय ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट पर विदेशी कंपनियों की भी नजर है।

2030 तक भारत में मौजूदा और प्रस्तावित सौर परियोजनाओं से करीब 600 किलो-टन कचरा जमा हो सकता है। इससे निपटने के लिए 299 रीसाइक्लिंग सुविधाओं की जरूरत होगी। ये प्लांट कहां लगेंगे? सरकार अभी तक जगह भी नहीं तय कर पाई है।

असम सरकार काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास के इको सेंसेटिव जोन (ESZ) को 10 से घटाकर 1 किलोमीटर करने की तैयारी में है। इससे बाढ़ के दौरान जानवरों के भागने या लौटने का रास्ता बंद हो सकता है।

मेटा के खिलाफ मंगलवार 18 अगस्त से अमेरिका के कैलिफोर्निया की अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है। आरोप है कि मेटा ने जानकर फेसबुक-इंस्टाग्राम को इस तरह डिजाइन किया है कि बच्चे और किशोर इन प्लेटफॉर्म के अत्यधिक इस्तेमाल के आदी हो जाएं।

महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अब जरूरी हो गया है, न सीखने पर लाइसेंस रद्द होगा। सरकार के नए नियम को लेकर लंबे समय से विवाद क्यों चल रहा? समझें पूरी बात।

पिछले 3 साल और इस वित्तीय वर्ष में अब तक 828.18 वर्ग किमी वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों के लिए मंजूरी दी गई है। अगर तुलना करें तो यह क्षेत्र मुंबई शहर से भी बड़ा है।