पुरानी EV बैटरियों से कैसे निकलेगा नया कारोबार? रीसाइक्लिंग से बदलेगी तस्वीर

भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के कचरे यानी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके पीछे सरकार का मकसद लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे जरूरी खनिजों को देश में ही रिसाइकिल करना और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। 10 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने इस खास श्रेणी के बैटरी स्क्रैप की निर्यात नीति को 'फ्री' से बदलकर 'प्रोहिबिटेड' कर दिया है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। 

 

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर देने की बात कही थी। इसपर 4 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम और निकेल की प्रोसेसिंग के लिए 2,814 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी थी। PM मोदी ने कहा कि भारत भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने लिथियम, निकेल और कोबाल्ट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए अहम बताया।  

क्या आपको लगता है कि हमारे भविष्य को ऊर्जा देने वाले महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की प्रोसेसिंग के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता! लिथियम, निकेल, कोबाल्ट... ये EV, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हैं।  इसके बावजूद, इन खनिजों को शुद्ध करने और इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए भारत काफी हद तक दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 

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क्या होता है बैटरी ब्लैक मास?

ब्लैक मास पुरानी और इस्तेमाल के लायक नहीं बची लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने या छोटे टुकड़ों में काटने से निकलता है, जो एक तरह का काला पाउडर होता है। बैटरी बनाने के दौरान निकलने वाले कचरे से भी यह तैयार होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कई जरूरी खनिज मौजूद मिलते हैं। इन खनिजों को प्रोसेस करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। 

 

भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे जरूरी खनिजों की मांग पूरी करने के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर है। दूसरी ओर, देश में बैटरी कचरे से इन खनिजों को निकालने के लिए रीसाइक्लिंग क्षमता विकसित हो रही है, लेकिन पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिलने के कारण कई कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में भारत में तैयार होने वाला ब्लैक मास भी दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है।

 

इसका एक दूसरा पहलू भी है। देश में तैयार ब्लैक मास विदेश भेजे जाने के कारण भारतीय रीसाइक्लिंग कंपनियों को कई बार अपनी जरूरत का कच्चा माल हासिल करने के लिए दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। अब सरकार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से देश में तैयार होने वाला ब्लैक मास घरेलू कंपनियों के लिए उपलब्ध हो सकेगा। इससे उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति बेहतर करने, रीसाइक्लिंग क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाने और लिथियम, कोबाल्ट व निकेल जैसे खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

आंकड़े क्या बताते हैं?

नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लिथियम-आयन बैटरियों की मांग 2025 में 29 GWh थी। 2035 तक इसके बढ़कर 248 GWh होने का अनुमान है। वहीं, इस्तेमाल के बाद जीवन चक्र पूरा करने वाली बैटरियों की उपलब्धता 2023 के करीब 19 हजार टन से बढ़कर 2035 तक 2.33 लाख टन हो सकती है। इसमें EV, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बैटरियां शामिल हैं। यानी अगले 10 साल में मांग करीब 8.5 गुना हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बिजली स्टोर करने वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का बढ़ता इस्तेमाल होगा।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से निकलने वाली करीब 1.23 लाख टन बैटरियां शामिल होंगी। वहीं, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करीब 55 हजार टन और बैटरी निर्माण के दौरान निकलने वाले स्क्रैप से करीब 55 हजार टन सामग्री मिलने का अनुमान है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में पुरानी बैटरियां सिर्फ कचरा नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कीमती खनिज निकालकर नया कारोबार खड़ा किया जा सकेगा। इसके लिए देश में रीसाइक्लिंग प्लांट और खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना भी जरूरी होगा। 

 

ऐसे में बैटरियों की मांग बढ़ने के साथ पुरानी बैटरियों का कचरा भी बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार, रीसाइक्लिंग के लिए उपलब्ध इस्तेमाल की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों की मात्रा 2023 में करीब 19 हजार टन थी, जो 2035 तक बढ़कर 2.33 लाख टन होने का अनुमान है। यानी यह मात्रा करीब 12 गुना बढ़ सकती है।

पुरानी बैटरियों से कैसे बनेगा नया  कारोबार?

आमतौर पर लिथियम-आयन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों, स्कूटरों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। समय के साथ इनकी चार्ज रखने की क्षमता घट जाती है। जब बैटरी इस्तेमाल के लायक नहीं रहती, तो उसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। रीसाइक्लिंग कंपनियां इन बैटरियों को सुरक्षित तरीके से खोलकर और श्रेडिंग करके ब्लैक मास तैयार करती हैं। इस काले पाउडर में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे खनिज मौजूद होते हैं।

 

खास तकनीक से इन्हें अलग और शुद्ध करके बैटरी बनाने वाली कंपनियों को बेचा जा सकता है। यानी पुरानी बैटरियों का कचरा नई बैटरियों के लिए कच्चा माल बन सकता है।  बैटरी रीसाइक्लिंग कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। इसके तहत पुरानी बैटरियों और ई-वेस्ट से जरूरी खनिज निकालने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाना है।

 

इस कारोबार में कंपनियां पुरानी बैटरियां इकट्ठा करने, उनसे ब्लैक मास तैयार करने और कीमती खनिज निकालकर बेचने से कमाई कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए आधुनिक तकनीक, पर्याप्त कच्चे माल और सुरक्षित रीसाइक्लिंग व्यवस्था की जरूरत होगी।

 

इस तरह सरकार की नई नीति का मकसद सिर्फ बैटरी कचरे का निर्यात रोकना नहीं, बल्कि भारत में खनिजों की पूरी वैल्यू चेन विकसित करना है। आने वाले समय में पुरानी EV बैटरियां देश के लिए कच्चे माल का नया स्रोत और कंपनियों के लिए कारोबार का बड़ा अवसर बन सकती हैं।