भारत घूमने, इलाज कराने या कारोबार के सिलसिले में आने वाले विदेशी नागरिकों को अब कठिन वीजा नियमों से राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की वीजा प्रणाली में बड़े बदलाव करते हुए मुख्य वीजा कैटेगरी की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है। इसके साथ ही, सब-कैटेगरी (उप-श्रेणियों) को भी 49 से कम करके सिर्फ 23 पर ला दिया गया है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य इस प्रक्रिया को सरल बनाना और ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, स्टूडेंट और निवेशकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इतना ही नहीं, वीजा आवेदन के लंबे-चौड़े फॉर्म को भी छोटा किया जा रहा है। अब इन 23 सब-कैटेगरी के फॉर्म में भरने वाले कॉलम 65 से 70 फीसदी तक कम हो जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार, इससे एक ही जैसे वीजा ऑप्शन का दोहराव खत्म होगा। साथ ही रिसर्च या मेडिकल टूरिज्म के लिए आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
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टूरिस्ट वीजा अब 'विजिटर वीजा'
सरकार ने पुराने टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर अब 'विजिटर वीजा' कर दिया है। साथ ही इसके दायरे को भी काफी बढ़ाया है। अब आवेदकों को अपनी यात्रा के उद्देश्य और अवधि के हिसाब से दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला, V-1 वीजा जिसमें 30 दिनों के लिए कई बार आने-जाने की सुविधा मिलेगी। इसके तहत विदेशी नागरिक घूमने के साथ-साथ बिजनेस मीटिंग, डॉक्टर से सलाह, वेलनेस रिट्रीट और छोटे इलाज भी करा सकेंगे। इसके अलावा भारतीय भाषा, संगीत या कला के शॉर्ट-टर्म कोर्स करने की भी छूट होगी।
दूसरा होगा V-2 वीजा जो 1 साल, 5 साल या 10 साल की वैधता के साथ मिलेगा। इसमें V-1 के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं के साथ-साथ पर्वतारोहण भी शामिल है। पर्वतारोहण के लिए भारत आने वालों के लिए अलग से 6 महीने की मल्टीपल-एंट्री का प्रावधान भी किया गया है। मंत्रालय का मानना है कि इस बदलाव से उन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो एक ही ट्रिप में घूमने, बिजनेस मीटिंग और मेडिकल चेकअप जैसे कई काम निपटाना चाहते हैं।
B-1 और B-2 वीजा
केंद्र सरकार ने बिजनेस वीजा के नियमों को भी नए सिरे से तैयार किया है। लंबे समय के निवेश और छोटे कॉन्ट्रैक्ट वाले कामों के बीच फर्क करने के लिए अब दो अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला, B-1 वीजा जो उन व्यापारिक गतिविधियों के लिए होगा जिनमें सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे भारत में कोई नई फैक्ट्री या औद्योगिक इकाई लगाना। दूसरा, B-2 वीजा जिसका इस्तेमाल कम समय के कॉन्ट्रैक्ट आधारित कामों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल आयोजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिल्मों से जुड़े काम शामिल होंगे।
टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी होगा फायदा
नए नियमों में भारतीय कंपनियों द्वारा बुलाए जाने वाले विदेशी इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए भी रास्ता साफ किया गया है। मशीनों को इंस्टॉल करने, क्वालिटी चेक, मेंटेनेंस, IT और ERP ऑपरेशन, स्टाफ ट्रेनिंग और प्लांट डिजाइन जैसे कामों से जुड़े विदेशी पेशेवर अब B-2 कैटेगरी के तहत 'प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा' के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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पहले यह सुविधा e-B4 वीजा के तहत मिलती थी लेकिन अब इसे सीधे e-Visa प्लेटफॉर्म के जरिए B-2 श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे भारतीय कंपनियों को यह तय करने में आसानी होगी कि उन्हें लंबे निवेश या तय समय के कॉन्ट्रैक्ट के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स को किस वीजा के तहत बुलाना है।