प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के पुराने किले में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन किया। यह आयोजन तीन दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया में युद्ध और अशांति का माहौल है, भारत सभ्यताओं के आपसी संबंधों पर संवाद कर रहा है। पीएम मोदी ने इसे सांस्कृतिक जुड़ाव को वैश्विक शांति की सबसे बड़ी गारंटी बताया है। इसमें सदस्य देशों के विद्वान, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फोरम में साझा ऐतिहासिक विरासत, कला, साहित्य, भाषा, वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं पर चर्चा होगी।

 

भारत के लिए यह फोरम इसलिए खास है, क्योंकि इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन में दिया था। उनके इस प्रस्ताव का सितंबर 2026 में बिश्केक में हुए SCO शिखर सम्मेलन में स्वागत किया गया था। अब भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। हालांकि, दुनिया में सांस्कृतिक और सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहले से मंच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2005 में Alliance of Civilizations नाम से एक पहल शुरू की थी। ऐसे में सवाल है कि SCO का यह नया फोरम उससे कितना अलग है और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है।

क्या है सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम?

SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। यह यूरेशिया क्षेत्र के देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान समेत इसके 10 सदस्य देश हैं। अब तक इस संगठन में मुख्य रूप से सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होती रही है। सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम इसी संगठन के तहत शुरू की गई नई पहल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत को सामने लाना और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना है।

 

इस मंच पर संगीत, नृत्य, खानपान, कपड़े, पारंपरिक खेल, वास्तुकला, भाषाओं, साहित्य, पांडुलिपियों और दर्शन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। इसके जरिए SCO के सदस्य देशों को अपनी साझा विरासत समझने और उस पर सहयोग करने का अवसर मिलेगा।

 

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2025 में चीन में मोदी ने दिया था प्रस्ताव

1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन में SCO का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के भविष्य के लिए तीन आधार बताए थे। इनमें सुरक्षा (Security), संपर्क (Connectivity) और अवसर (Opportunity) शामिल थे। मोदी ने कहा था कि SCO का सहयोग सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सदस्य देशों के आम लोगों के बीच भी संपर्क बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने संगठन के तहत एक अलग सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाने का प्रस्ताव दिया था।

 

उनका सुझाव था कि इस मंच के जरिए सदस्य देश अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को साझा कर सकेंगे। इससे अलग-अलग देशों के लोगों को एक-दूसरे की सांस्कृतिक विरासत समझने का अवसर मिलेगा।

 

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बिश्केक घोषणा में क्या कहा गया?

पीएम मोदी के प्रस्ताव के करीब एक साल बाद 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO का 26वां शिखर सम्मेलन हुआ। इस बैठक में सदस्य देशों ने बिश्केक घोषणा जारी की। इस घोषणा में भारत में SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के पहले आयोजन का स्वागत किया गया। यानी इस पहल को संगठन के साझा एजेंडे में जगह मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिश्केक सम्मेलन में कहा कि भारत ने पिछले साल इस मंच का प्रस्ताव दिया था और उन्हें खुशी है कि इसका पहला सत्र इसी साल भारत में आयोजित होगा।

UN में 2005 से मौजूद है ऐसा मंच

संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में Alliance of Civilizations (UNAOC) नाम से एक पहल शुरू की थी। इसकी शुरुआत तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने स्पेन और तुर्किये के सहयोग से की थी। इसका उद्देश्य अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच गलतफहमियां, पूर्वाग्रह और तनाव कम करना था। इसके तहत शिक्षा, युवा, मीडिया और प्रवासन जैसे क्षेत्रों में काम किया जाता है।

 

इसका दायरा वैश्विक है। इसके उलट SCO का नया फोरम एक क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देशों और उनके सहयोगी देशों के बीच साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित है। यानी दोनों का उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों के बीच संवाद बढ़ाना है, लेकिन उनका काम करने का दायरा और तरीका अलग है।

फिर SCO के नए फोरम में भारत के लिए क्या खास?

भारत पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है। ऐसे में SCO के भीतर अलग सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाने की पहल भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत और कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर देती है।

  • भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने का अवसर

भारत की पहचान सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि योग, बौद्ध दर्शन, आयुर्वेद, साहित्य और ऐतिहासिक विरासत से भी है। इस मंच के जरिए भारत इन सांस्कृतिक संबंधों को मध्य एशिया, चीन और दूसरे यूरेशियाई देशों के साथ साझा कर सकता है। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ावा मिल सकता है। इसे ही सॉफ्ट पावर कहा जाता है।

  • चीन के प्रभाव के बीच अपनी अलग जगह बनाने का मौका

SCO में चीन भी एक प्रमुख सदस्य है। मध्य एशिया और यूरेशिया में चीन का आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव है। भारत के लिए इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। इस मंच के जरिए भारत साझा बौद्ध परंपराओं, पुराने व्यापार मार्गों, साहित्य और ज्ञान की विरासत को सामने रख सकता है। इससे क्षेत्र में भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक मौजूदगी को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसमें साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों के जरिए यूरेशिया के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की संभावना जताई गई है।

  • पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के साथ संवाद का रास्ता

SCO के इस आयोजन के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद साझा इतिहास, कला और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा का एक मंच मिल सकता है। हालांकि, इससे दोनों देशों के राजनीतिक संबंध सुधरेंगे, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता।

  •  साझा विरासत पर शोध और सहयोग की संभावना

इस मंच का फायदा सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके जरिए भारत और दूसरे सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। मसलन, प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद, बौद्ध मठों के पुराने रास्तों पर शोध, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और साझा सांस्कृतिक विरासत पर प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकती हैं। SCO के अधिकारियों के मुताबिक, सदस्य देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत के आधार पर UNESCO की विश्व विरासत सूची के लिए संयुक्त नामांकन पर भी चर्चा हो सकती है।