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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का असर देखने को मिल रहा है। भारत और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत शुरू की है।

ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर कहा कि दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतभेद कभी भी विवाद न बनें।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ वांग यी और त्साई छी भी नई दिल्ली में है। इन दोनों नेताओं की मीडिया पर खूब चर्चा है। आइये जानते हैं चीन के प्रशासनिक हलकों में इनका प्रभाव।

भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में पहली बार दो चरणों में बातचीत की है। अरुणाचल के कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति है।

अरुणाचल प्रदेश में चीन के कथित कब्जे के मुद्दे पर अब पूर्व मंत्री आर के सिंह ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने मांग की है कि इस पर देश के रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के आधिकारिक नाम जारी करने पर चीन की आपत्ति खारिज कर दी। MEA ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे कोई नहीं बदल सकता।

चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत कहता है और बार-बार काल्पनिक नाम देकर दावा जताता रहा है। भारत ने पहले भी ऐसे प्रयासों का विरोध किया है और कहा है कि ये जगहें भारत का अभिन्न अंग हैं।

भारत और चीन ने जमीन के रास्ते व्यापार शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश से 16 व्यापारियों का पहला जत्था पहुंचा। चीन ने उन व्यापारियों को अधिक प्राथमिकता दी, जिनका माल कोरोना के कारण वहां पहले से ही पड़ा है।

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना PLA भारत की सीमा के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस आई है।

हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 23 जगहों का नाम बदल दिया था। यह एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है।

कारोबार के लिए चीन पर काफी हद तक निर्भर भारत ने अब विदेशी निवेश के मामले में भी चीन समेत तमाम पड़ोसी देशों को छूट दे दी है। इसकी बड़ी वजह दोनों देशों के आपसी कारोबार को माना जा रहा है।

डीकपलिंग तकनीक की मदद से चीन ने दुनिया की नजर से अपने परमाणु परीक्षण को छिपाया है। यह अमेरिका का दावा है। हालांकि चीन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। आइये जानते हैं कि ये डीकपलिंग तकनीक क्या है?