कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता आर अशोक ने गुरुवार को मंगलुरु में कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण विरोधी और गोहत्या विरोधी कानूनों को बदलने या रद्द करने की कोशिश करेगी तो BJP इसका कड़ा विरोध करेगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कानून हटाने की ओर बढ़ी तो पार्टी डटकर सामना करेगी।
कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा ने दावा किया गया है कि धर्मांतरण से जुड़े कानून में सरकार संशोधन कर सकती है। अशोक ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि BJP ऐसे बदलाव नहीं होने देगी, जिनसे धर्मांतरण या गोहत्या की छूट मिले।
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क्यों बीजेपी भड़की है?
दोनों कानून पिछली BJP सरकार के कार्यकाल में लाए गए थे। कर्नाटक पशु वध निवारण और संरक्षण अधिनियम 2020 दिसंबर 2020 में पारित हुआ और फरवरी 2021 में अधिसूचित किया गया। कानून में पशुओं के वध और परिवहन पर पाबंदियां हैं। इससे पहले BJP की एक सरकार ने 2010 में भी सख्त कानून लाने की कोशिश की थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने 2013 में वापस ले लिया था।
क्या है यह कानून?
कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण विधेयक दिसंबर 2021 में विधानसभा में पारित हुआ। BJP सरकार ने मई 2022 में अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया और सितंबर 2022 में विधायी मंजूरी हासिल की। यह कानून धर्मांतरण को नियंत्रित करता है और गैरकानूनी माने गए धर्मांतरण पर सजा तय करता है।
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कांग्रेस फंस गई है?
कांग्रेस पर एक धड़ा इन कानूनों को बदलने का दबाव बना रहा है। इन्हें बदलने या रद्द करने की किसी भी कोशिश से BJP के साथ टकराव तय माना जा रहा है। बीजेपी ने इन कानूनों को कर्नाटक में अपने राजनीतिक संदेश का अहम हिस्सा बनाया है। कांग्रेस पर बीजेपी दबाव बना रही है कि इन कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस न लिया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर कांग्रेस इन्हें वापस लेती है तो हिंदू वोटर नाराज हो सकते हैं।