#डीके शिवकुमार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार शाम चार बजकर पांच मिनट पर लोक भवन में होगा।

कर्नाटक में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और जेडीएस जमकर विरोध कर रहे हैं। इस सिलसिले में दोनों दलों के नेताओं ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) वी. अंबुकुमार को एक औपचारिक शिकायत सौंपी।

सीएम डीके शिवकुमार ने अपील की है कि सभी लोग यह पक्का कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर चेतावनी देते हुए लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और फायदों से भी हाथ धो बैठेंगे।

डीके शिवकुमार के समर्थकों को रविवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की नाराजगी का सामना करना पड़ा। खरगे ने साफ कहा है कि शोर मचाने वाले फुटेज में आ चुके हैं। इनकी पहचान करके अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को हैरान कर दिया है। पर्याप्त विधायकों के बावजूद बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार हार गया और कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली।

कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस नेताओं की बेनामी संपत्ति को लेकर उठे सवाल पर कुमारस्वामी भड़क गए हैं और उन्होंने डीके शिवकुमार पर निशाना साधा है।

डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह हिंदुत्व से जुड़ी अपनी पहचान नहीं छोड़ सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, पुरानी सिद्धारमैया सरकार से अलग रुख अपना रही है।

कर्नाटक में डीके शिवकुमार 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन अभी से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ नेता और मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

कर्नाटक की सरकार में भले ही डीके शिवकुमार मंत्री बने हों लेकिन सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है और दोनों का प्रमोशन हो गया है।

डीके शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ डॉ. जी. परमेश्वर ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। डीके शिवकुमार ने अपने शपथ ग्रहण के दौरान हाथ में संविधान की एक प्रति भी थाम रखी थी।

RCB की आईपीएल जीत के बीच डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि राजनीति के कारण फाइनल मैच बेंगलुरु से गुजरात ले जाया गया जो फैंस के साथ सरासर अन्याय है।

डीके शिवकुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह देश के सबसे अमीर CM साबित होंगे। जितनी उनकी संपत्ति है, उसकी आधी भी कई मुख्यमंत्रियों की संयुक्त संपत्ति नहीं है।