दाऊद से इकबाल तक की संपत्ति, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई में कहां फंसता है पेच?
मुंबई में कई बार अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की बातें सामने आती हैं लेकिन कभी-कभी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है।

अंडकवर्ल्ड डॉन दाऊद और इकबाल।(Photo Credit:Social Media)
मुंबई का नाम शुरू से ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ता आया है। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों और उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई भी बहुत मुश्किल रहा है। कई बार ऐसे भी हुआ कि किसी गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर पहुंचा या उसकी संपत्ति जब्त करने के बाद नीलामी की तैयारी हुई है। लेकिन ऐसे कई मामलों में कार्रवाई कुछ समय बाद रुकती रही है। कभी कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया। कहीं संपत्ति खरीदने के लिए ही कोई सामने नहीं आया। यहां तक कि कुछ जगहों पर तो पुराने किरायेदारों और स्थानीय लोगों के अधिकार भी प्रशासन के लिए बड़ी अड़चन बन जाते हैं।
मुंबई में दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्ची और अरुण गवली से जुड़ी संपत्तियों के मामले इसी तरह के उदाहरण हैं। इनकी संपत्तियों पर अलग-अलग समय पर सरकारी एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई के लिए कदम उठाए। यहां तक कि संपत्तियां जब्त करने से लेकर उन्हें नीलाम करने और इमारतें गिराने तक की भी कोशिश की गई। लेकिन हर मामले में कानूनी और दूसरी अड़चनें सामने आती रहीं। आइए समझते हैं कि इन मामलों में ऐसा क्या हुआ और कार्रवाई पूरी होने में परेशानी क्यों आई।
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दाऊद इब्राहिम की संपत्ति पर क्या हुआ?
दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की पुरानी कहानियां सभी को याद आने लगती हैं। दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित 'हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' बिल्डिंग भी इसी कारण फेमस रही है। कहा जाता है कि 1986 में भारत छोड़ने से पहले दाऊद अपने परिवार के साथ यहीं रहता था। 19 नवंबर 2026 को BMC ने जब तकरीबन 87 साल पुरानी इस इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की। तब इमारत को बेहद जर्जर बताते हुए, उसे C-1 कैटेगरी में रखा गया था। बता दें कि इस कैटेगरी में आने वाली इमारतों को रहने के लिए खतरनाक माना जाता है।
लेकिन कुछ ही घंटों के बाद कार्रवाई रोक दी गई। क्योंकि वक्फ संस्था के लाभार्थियों और स्थानीय लोगों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इमारत में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पुरानी मस्जिद और मदरसे को लेकर भी आपत्ति जताई थी।
दाऊद की बाकी संपत्तियों को नीलाम करने में भी आईं थी मुश्किलें
दरअसल, 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों पर सरकार की नजर गई। सरकार ने SAFEMA कानून के तहत मुंबई और रत्नागिरी में उसकी कई संपत्तियों को जब्त करने और नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन संपत्तियों में होटल रौनक अफरोज, डामरवाला बिल्डिंग के कुछ कमरे और शबनम गेस्ट हाउस जैसी जगहों के नाम शामिल थे। लेकिन सरकार और प्रशासन इन्हें आसानी से नीलाम नहीं कर सका। बता दें कि साल 2000 से लेकर 2017, 2020 और 2024 तक कई बार सरकार ने नीलामी की कोशिश की थी। कुछ संपत्तियों के लिए तो खरीदार ही नहीं मिले थे। इसकी एक बड़ी वजह अंडरवर्ल्ड का डर बताया गया। जिसके चलते लोग संपत्ति खरीदने के लिए बोली लगाने से बचते रहे।
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जिन इमारतों और संपत्ति के लिए बोली लगी थी। वहां नीलामी जीतने वाले समय पर पूरी रकम ही नहीं दे पाए। इन सभी कारणों के चलते नीलामी रद्द करनी पड़ी। इतना ही नहीं कुछ संपत्तियों के लिए तो दाऊद के परिवार और किरायेदारों की ओर से अदालत में याचिकाएं भी दायर की गईं थी। इससे सरकार के द्वारा संपत्तियों का कब्जा लेने की प्रक्रिया लंबी खिंचती गई। बता दें कि रत्नागिरी की कुछ संपत्तियों को तो कई बार नीलामी में रखने के बाद मार्च 2026 में बेचा जा सका था। यानी संपत्ति जब्त करने के बाद भी बेचने की प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं।
इकबाल मिर्ची की संपत्तियों पर क्यों रुकी थी ED की कार्रवाई?
इकबाल मिर्ची को दाऊट का करीबी माना जाता था। उसकी भी मुंबई में कई महंगी संपत्तियां थीं। इनमें वर्ली की राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू के साथ सांताक्रूज का एक फ्लैट भी शामिल था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और SAFEMA ने इन संपत्तियों को जब्त और अटैच करने की कार्रवाई की थी। लेकिन यहां भी कानूनी दिक्कतें सामने आई थी। इन मामलों में मिर्ची के परिवार के सदस्यों, कुछ बिल्डरों और किरायेदारों ने भी अदालत और PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।
इन्हीं याचिकाओं के कारण ही कुछ संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। एजेंसियों के लिए संपत्ति को कागजों पर जब्त करना और उस पर वास्तविक कब्जा लेना दो अलग-अलग काम बन गए थे। सांताक्रूज स्थित मिर्ची के फ्लैट की नीलामी भी काफी चर्चा में रही थी। इसका शुरुआती दाम 3.45 करोड़ रुपये रखा गया था। लेकिन नीलामी में कोई बोली लगाने नहीं पहुंचा। ऐसे में संपत्ति बेचने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।
नहीं गिरी थी अरुण गवली की दगड़ी चॉल?
मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात जब-जब होती है। हर बार अरुण गवली का नाम जरूर आता है। 1980 और 1990 के दशक में बायकुला की दगड़ी चॉल उसका मुख्य ठिकाना मानी जाती थी। यहां बड़ी संख्या में परिवार रहते थे। पुलिस और प्रशासन ने समय-समय पर चॉल में अवैध निर्माण और गैंगस्टर्स के कथित ठिकानों पर कार्रवाई की कोशिश की थी। यहां तक कि कुछ जगहों पर तो छिपने के ठिकानों और सुरंगों की भी चर्चा रही थी। इस चॉल के जर्जर हिस्सों को गिराने की योजना भी बनाई गई थी। लेकिन दगड़ी चॉल को पूरी तरह खाली कराना प्रशासन के लिए आसान नहीं था। यहां रहने वाले परिवारों के अपने अधिकार और दावे थे।
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स्थानीय विरोध और राजनीतिक गतिविधियों के कारण भी सरकार को आगे की कार्रवाई करना मुश्किल रहा। बता दें कि अरुण गवली खुद विधायक रह चुका था। उसकी बेटी भी पार्षद बनी थी। बाद में दगड़ी चॉल को पूरी तरह गिराने के बजाय क्लस्टर रीडेवलपमेंट का रास्ता अपनाया गया था। इसमें म्हाडा और स्थानीय निवासियों की सहमति से इलाके के दोबारा विकास की योजना बनाई गई थी।
आखिर अंडरवर्ल्ड की संपत्तियों पर कार्रवाई में क्या है सबसे बड़ी रुकावट?
सभी मामलों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि किसी संपत्ति को जब्त करना और उसे खाली कराकर गिराना या बेच देना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कई बार संपत्ति में सालों से किरायेदार रह रहे होते हैं। बता दें कि मुंबई में पुराने किरायेदारी सिस्टम यानी पगड़ी व्यवस्था के तहत भी कई इमारतों में लोग रहते हैं। ऐसे में उन्हें हटाने से जुड़े कानूनी सवाल खड़े हो जाते हैं।
यहां तक कि कुछ संपत्तियां वक्फ संस्था, ट्रस्ट या दूसरे लोगों के नाम पर दर्ज होती हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को यह तय करना होता है कि संपत्ति पर किसका अधिकार है? संपत्ति का असली मालिक कौन है? अगर कोई पक्ष कोर्ट पहुंचता है, तो ऐसे में कार्रवाई पर रोक लग सकती है।
अंडरवर्ल्ड का डर भी है एक बड़ा फैक्टर
इसके अलावा नीलामी में खरीदारों की कमी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का डर भी ऐसे मामलों में बड़ी समस्या है। कई बार लोग संपत्ति खरीदने से बचते हैं। कुछ मामलों में बोली लगाने के बाद भी खरीदार पूरी रकम जमा नहीं करते। यही वजह है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई कई बार शुरू तो होती है। लेकिन उसे पूरा होने में सालों लग जाते हैं।
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