ई-जीरो एफआईआर सुविधा के तहत हरियाणा में इस साल 25 जून से 14 नवंबर तक कुल 1,533 ई-जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों को त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस ने ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से साइबर ठगी के मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
इस व्यवस्था के तहत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त होने वाली एक लाख रुपये से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को स्वत: ई-जीरो एफआईआर में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके बाद संबंधित ई-जीरो एफआईआर को आगे की कानूनी कार्रवाई, नियमित एफआईआर के पंजीकरण और विस्तृत जांच के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले साइबर पुलिस थाने में भेजा जाता है।
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थानों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
इस सुविधा के शुरू होने से साइबर ठगी के पीड़ितों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अलग-अलग पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। शिकायत प्राप्त होने के साथ ही उसे एफआईआर की प्रक्रिया से जोड़कर संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुंचाया जाता है। इससे जांच प्रक्रिया में तेजी आती है और समय रहते ठगी की रकम को होल्ड करवाने तथा आरोपियों तक पहुंचने के प्रयासों को मजबूती मिलती है। हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था हरियाणा पुलिस की एक महत्वपूर्ण पहल है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शुरूआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में शिकायत प्राप्त होते ही एफआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पीड़ितों को त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
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आमजन से अपील
डीजीपी ने आमजन से अपील की है कि साइबर क्राइम होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के मामलों में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और लद्दाख में भी यह पहल की जा रही है। वहीं, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी अलग-अलग निर्धारित वित्तीय सीमाओं के आधार पर यह व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी है।