बिहार के मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी
ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने मुख्यमंत्री को जलापूर्ति योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के संचालन, रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण से जुड़े कामों का ब्योरा दिया। साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगे की कार्ययोजना के बारे में बताया। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना के तहत शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की उपलब्धता से संबंधित समस्या नहीं रहनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव की उचित व्यवस्था की जाए और इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी तरह की खराबी आने पर तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि लोगों को लगातार साफ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल मिल सके। मुख्यमंत्री ने जल की गुणवत्ता की नियमित जांच और जलापूर्ति केंद्रों के निरीक्षण का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करे।
AI और तकनीक का भी होगा इस्तेमाल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेयजल से जुड़ी शिकायतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी हो। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इसके जरिए शिकायतों का जल्द विश्लेषण और समाधान किया जाए, ताकि लोगों को एक ही समस्या के लिए बार-बार शिकायत न करनी पड़े।
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन में होने वाले बिजली खर्च की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिजली पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी० कार्तिकेय धनजी तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार उपस्थित थे।
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हर घर नल का जल योजना क्या है?
हर घर नल का जल योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। बिहार में पहले लोगों को पानी के लिए काफी परेशानी होती थी। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता था। इस योजना से लोगों को घर पर ही पानी मिलने लगा है।
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मेंटेनेंस पर दिया जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेंटेनेंस पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ योजना शुरू करना ही काफी नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। अगर नल खराब हो जाता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की समस्या है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग कितनी तेजी से काम करता है। क्या लोगों को शत-प्रतिशत जलापूर्ति मिल पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।