उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सरकारी व्यवस्था की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां करीब 7 करोड़ रुपये खर्च करके बनाया गया वाहन फिटनेस सेंटर खुद ही बदहाली का शिकार हो गया। वाहनों की फिटनेस जांच को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया यह केंद्र अब बंद पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इसे दोबारा आधुनिक बनाने के लिए 1.40 करोड़ रुपये की जरूरत है, लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण करोड़ों रुपये की लागत से तैयार यह सेंटर बेकार पड़ा हुआ है। जिस केंद्र से हजारों वाहनों की फिटनेस जांच होनी थी, वह खुद व्यवस्था की बेरुखी के चलते अनफिट हो गया है।
लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन (आईएंडसी) सेंटर का निर्माण कराया गया था। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से करीब 6.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2019 में तैयार हुए इस केंद्र का उद्देश्य व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच को बेहतर बनाना था। यहां अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से वाहनों की जांच की व्यवस्था की गई थी, ताकि फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। इस केंद्र के शुरू होने से वाहन मालिकों को एक ही स्थान पर अपने वाहनों की फिटनेस जांच कराने की सुविधा मिलनी थी। लेकिन समय के साथ इसकी तकनीकी व्यवस्था पुरानी पड़ने लगी और इसे नए मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने की जरूरत महसूस हो रही है।
15 नवंबर 2025 को बंद कर दिया गया सेंटर
15 नवंबर 2025 को इस केंद्र को निष्क्रिय कर दिया गया। इसकी प्रमुख वजह यह बताई गई कि सेंटर में फिटनेस जांच की व्यवस्था ऑटोमेटेड नहीं थी। मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप मशीनों से पूरी तरह स्वचालित जांच जरूरी होने के कारण पुराने केंद्र को बंद करना पड़ा। अब इसे दोबारा आधुनिक बनाने के लिए करीब 1.40 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए प्रस्ताव और जरूरी प्रक्रिया के बावजूद धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी है। नतीजा यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया केंद्र लंबे समय से बंद पड़ा है।
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ऑटोमेटेड जांच के लिए जरूरी है नई व्यवस्था
वाहनों की फिटनेस जांच में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसमें मशीनों के माध्यम से वाहनों के अलग-अलग तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है। इससे वाहन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और मानकों के अनुरूप फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने में मदद मिलती है। आईएंडसी सेंटर को भी इसी व्यवस्था के अनुरूप अपग्रेड किया जाना है। 1.40 करोड़ रुपये नहीं मिलने से यह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
2016 से शुरू हुई थी नई व्यवस्था की कवायद
वाहनों की फिटनेस जांच को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2016 से ही नई व्यवस्था की दिशा में काम शुरू हुआ था। इसके तहत ऑटोमेटेड टेस्टिंग और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए नए केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई। इस दिशा में लखनऊ में भी करोड़ों रुपये खर्च करके केंद्र तैयार कराया गया था। वर्ष 2019 में केंद्र के निर्माण और संचालन की व्यवस्था की गई, लेकिन तकनीकी मानकों में बदलाव और ऑटोमेटेड जांच की जरूरत के चलते अब इसे अपग्रेड करना जरूरी हो गया है।
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करोड़ों खर्च, लेकिन सुविधा का लाभ नहीं
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर है। जब केंद्र और प्रदेश सरकार ने 6.85 करोड़ रुपये खर्च करके फिटनेस सेंटर तैयार कराया था, तब इसका उद्देश्य वाहनों की जांच की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना था। अब महज 1.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं होने से यह केंद्र इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। एक तरफ सरकार सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्ती की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपये की लागत से तैयार सरकारी केंद्र बंद पड़ा है।
अब सवाल यह है कि जब करीब सात करोड़ रुपये खर्च करके केंद्र बनाया गया तो उसे आधुनिक बनाने के लिए जरूरी 1.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था कब होगी? आखिर कब यह सेंटर दोबारा शुरू होगा और वाहन मालिकों को इसका लाभ मिल पाएगा?