बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी का कहना है कि मंत्री चौधरी तीन लाभ के पदों पर हैं, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन है। अविलंब उनकी सदस्यता समाप्त कर मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय के कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह मांग की। इस मौके पर पूर्व मंत्री मु . इसराइल मंसूरी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान पार्षद कारी मु . सौहेब एवं प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद भी मौजूद थे।
प्रो.झा ने कहा कि अशोक चौधरी के मामले की पोल राज्यपाल के कार्यालय से निर्गत रिपोर्ट से खुल गई है। यह स्पष्ट हो गया कि किस तरह से उन्होंने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए 56-57 साल की उम्र में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लेक्चरर की नौकरी हासिल की। ये भारत के इतिहास में एक नई तरह की घटना है और इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि किस तरह से सरकार के मंत्री ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करके 17 अगस्त को एएन कॉलेज में लेक्चरर के पद पर अपना योगदान दिया। उसके अगले दिन ही उन्होंने अवधि अवकाश के लिए छुट्टी की अर्जी दी, यह पूरी तरह से नियम और कानून के खिलाफ है।
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नाम बदलकर की नियुक्ति प्रक्रिया
प्रो. झा ने आगे कहा कि जब अशोक चौधरी ने लेक्चरर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, तब भी वो एमएलसी थे और आज भी वह एमएलसी और बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम में परिवर्तन करके डॉक्टर अशोक कुमार के नाम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की।
अगस्त 2026 में ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की बैठक में जब यह मामला सामने लाया गया, तब सिंडिकेट की बैठक में प्रस्ताव राज्यपाल के पास इस पर मंतव्य के लिए अग्रसारित किया जाता है कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। राजभवन से इस मामले पर जिस तरह की टिप्पणी सामने आई है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कानून और नियम का उल्लंघन करके लेक्चररशिप की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की, जो पूरी तरह से गलत है।
क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला?
झा ने समझाया कि यदि वह लेक्चरर रहते हुए सदन का सदस्य होते तो उनका चयन जायज होता, लेकिन उन्होंने विधान परिषद का सदस्य रहते हुए लेक्चररशिप की नौकरी ज्वाइन की, जो कानून की दृष्टि में सही नहीं है और यह पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है और इस मामले में कानूनन उनकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने आगे उदाहरण स्वरूप बताया कि किस तरह से वर्ष 2006 में जया बच्चन के मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी lउनकी सदस्यता राज्यसभा से समाप्त कर दी गई थी। उन्हें राज्यसभा सदस्य रहते हुए फिल्म सिटी के पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नियुक्ति माना गया l कानून का उल्लंघन का दोषी पाया गयाl उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।
तीन पदों पर हैं अशोक चौधरी
उन्होंने आगे कहा कि अशोक चौधरी तीन पदों पर हैं। पहला एमएलसी, दूसरा मंत्री पद और तीसरा लेक्चरर के पद पर। इसलिए यह मामला पूरी तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है और इस मामले पर कानून के अंतर्गत इनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभवन के बाद इस मामले पर मंतव्य के लिए और कानून के अंतर्गत क्या कार्रवाई हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए अटॉर्नी जनरल के पास मामला पहुंचा हुआ है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी
पर निशाना साधते हुए झा ने कहा कि सारे कानूनी पहलू और जो मामले सामने हैं, उससे स्पष्ट होता है कि चौधरी पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत दोषी मानकर उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसमें देरी से यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री इस मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़े हैं, उन्हें भी समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। आरजेडी ने मांग की है कि चौधरी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उनकी एमएलसी की सदस्यता समाप्त की जाए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।