भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी रहे वाई पूरन कुमार ने 7 अक्तूबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी को सरकारी नौकरी देने का मुद्दा उठा था। फरवरी 2026 में हरियाणा सरकार सहमत हो गई थी कि वह वाई पूरन कुमार की बेटी को नौकरी देगी। अब यह हुआ है कि उनकी बेटी को नौकरी नहीं दी जा सकती। इसी के चलते वाई पूरन कुमार की बेटी की ओर से नौकरी का दावा भी वापस ले लिया गया है। यह तब हुआ है जबकि इसी केस से जुड़े रहे ASI संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी मिल चुकी है। संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
वाई पूरन कुमार की पत्नी पी अमनीत कुमार आईएएस अधिकारी हैं और इस समय हरियाणा में ही तैनात हैं। अब उनकी ओर से अपनी बेटी की नौकरी के लिए दावा वापस लिए जाने के बाद यह तय हुआ है कि उन्हें वाई पूरन कुमार के अंतिम वेतन के बराबर मासिक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही, नियमानुसार महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस का लाभ दिए जाएंगे। पी अमनीत कुमार ने सितंबर 2026 में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना दावा वापस लिया था और इसके बजाय अनुकंपा के आधार पर परिवार को वित्तीय सहायता देने की मांग की थी। अब डीजीपी की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया है।
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मुख्यमंत्री की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इस मामले में आदेश जारी हो गया है। आदेश के मुताबिक, वाई पूरन कुमार के परिवार को दो साल तक मकान किराया भत्ता भी मिलेगा। हालांकि, अगर पी अमनीत कुमार दूसरी शादी कर लेती हैं या उनका निधन हो जाता है तो यह सहायता राशि बंद हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले अमनीत पी कुमार ने मांग की थी कि उनकी बेटी को अनुकंपा के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (HCS) में नौकरी दी जाए।
क्यों वापस ले ली नौकरी की मांग?
हरियाणा सरकार के अनुकंपा वित्तीय सहायता एवं नियुक्ति नियम, 2019के मुताबिक, अनुकंपा की नौकरी तब दी जा सकती है जब कर्मचारी का निधन 52 वर्ष की उम्र से पहले हुआ हो। वाई पूरन कुमार की मौत जब हुई तब उनकी उम्र 52 साल 4 महीने थे। अमनीत पी कुमार का कहना है कि उन्हें पहले बताया गया था कि उनकी बेटी नियमों के मुताबिक, अनुकंपा की नौकरी की हकदार है लेकिन अब वह अपना दावा आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं।
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अब उन्होंने नौकरी का दावा छोड़ते हुए अनुकंपा के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का विकल्प चुना है। दरअसल, माना जा रहा था कि उनकी बेटी की नियुक्ति कानूनी पचड़े में फंस सकती थी। इसी से बचने के लिए उन्होंने अपना दावा पहले ही वापस ले लिया था। नियमों के मुताबिक, 48 साल से ज्यादा उम्र में कर्मचारी का निधन होने पर उसके परिवार को सात साल तक या रिटायरमेंट की उम्र 60 होने तक में से जो भी पहले हो, तक सहायता राशि दी जाती है।
