भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। बीजेपी का कहना है कि देश के लोग इस चुनाव के पक्ष में हैं, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह लोकतंत्र और देश के संघवाद दोनों के लिए खतरा है।

वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता बीजेपी से सांसद पीपी चौधरी करेंगे। वह राजस्थान के पाली से लोकसभा सांसद हैं।

'एक देश एक चनाव' विधेयक पर बने संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समिति में प्रियंका गांधी को भी जगह मिली है। कितनी ताकतवर होती है संसदीय समिति, समझिए पूरी कहानी।

संसद में एक देश एक चुनाव विधेयक पर हंगामा बरपा है। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को इस प्रस्तावित विधेयक पर ऐतराज है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक से संघीय ढांचे को को नुकसान पहुंचेगा।

एक देश-एक चुनाव को संविधान के 129वें संशोधन विधेयक के जरिए लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के सामने यह विधेयक पेश किया जा सकता है।

कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इससे पहले गुरुवार को इस मुद्दे पर बीजेपी और उसकी सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे।

देश ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर कदम तो बढ़ाया है लेकिन अभी इस रास्ते में तीन बड़ी बाधाएं हैं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या-क्या होने के बाद ही यह लागू होगा।