अगर आप हॉलमार्क देखकर सोना की शुद्धता पर भरोसा कर सोना खरीद रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। हाल में आए सरकारी ऑडिटर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के आंकड़े देखकर आपका यह भरोसा हिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 5 सालों में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) 80 फीसदी से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों पर जांच के लिए गया ही नहीं।
नियम यह है कि BIS साल में कम से कम एक बार ज्वैलर्स की दुकानों पर जाकर जांच करे कि वे वाकई शुद्ध सोना बेच रहे हैं या नहीं लेकिन BIS इसमें फेल रही। यानी BIS बाजार में बिक रहे हॉलमार्क सोने की शुद्धता पर ठीक से नजर नहीं रख पा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि हम जिस हॉलमार्क वाले सोने को शुद्ध समझ रहे हैं, वह असल में कितने शुद्ध है?
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CAG की रिपोर्ट में क्या आया सामने?
यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 392 जिलों में बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचना गैरकानूनी है। इसलिए करीब 2.3 लाख ज्वैलरी शॉप ने बीआईएस में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। CAG के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 2.3 लाख BIS रजिस्टर्ड ज्वैलरी शॉप्स हैं। 2024-25 में कुल रजिस्टर्ड 28,865 थे, जिनमें से केवल 5,444 की ही जांच हुई। ऐसे में देखा जाए तो करीब 81 फीसदी दुकानदारों की जांच हुई ही नहीं।
जहां गहनों की शुद्धता परख कर उन्हें 6 अंकों का खास नंबर (एचयूआईडी) दिया जाता है, उनकी निगरानी में भी बीआईएस लक्ष्य से करीब 44 प्रतिशत पीछे रहा। CAG के इस लापरवाही पर सवाल पूछने पर बीआईएस ने कहा कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। दूर-दराज के इलाकों से सैंपल लाना मुश्किल होता है लेकिन CAG ने इस बहाने को मानने से इंकार कर दिया है।
हॉलमार्क का आपके लिए क्या मतलब?
दरअसल, हॉलमार्क का मकसद उपभोक्ता को धोखे से बचाना और शुद्धता की जानकारी देना है, ताकि आप धोखाधड़ी से बचें। रिपोर्ट सीधे तौर पर यही सवाल उठा रही है कि हॉलमार्क होना और हॉलमार्क की निगरानी होना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। यानी सिस्टम ने पहला हिस्सा तो मजबूत किया लेकिन दूसरा हिस्सा कमजोर पड़ा है। हॉलमार्क एक जरूरी कदम है लेकिन वह अपने आप में गारंटी नहीं है। बताते चलें कि CAG की यह ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी संसद में पेश होनी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से अंतिम जवाब मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जा सकता है।
