लीबिया के साथ तुर्की के समुद्री समझौते ने पूर्व भूमध्यसागर में तनाव बढ़ा दिया है। इजरायल, अमेरिका, मिस्र, साइप्रस, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने समझौते का विरोध किया। लीबिया ने कहा कि वह इलाके में तनाव पैदा नहीं करना चाहता है। उन देशों की चिंताओं को भी समझता है, जो इसका विरोध करते हैं। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तुर्की के साथ लीबिया का मैरीटाइम एग्रीमेंट किसी देश के खिलाफ नहीं है। आइये समझते हैं कि तुर्की और लीबिया के बीच हुई समुद्री डील क्या है, अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय संघ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
तुर्की के साथ समझौते को समझने से पहले लीबिया में सत्ता के धड़ों को समझना जरूरी है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद लीबिया की सत्ता दो गुटों में बदल गई। एक पश्चिमी लीबिया यानी राजधानी त्रिपोली की सरकार है। इसे 'राष्ट्रीय एकता सरकार' के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपोली सरकार को अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। सरकार की अगुवाई प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा कर रहे हैं।
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पूर्वी लीबिया में सत्ता का दूसरा केंद्र है। इसे 'राष्ट्रीय स्थिरता सरकार' कहा जाता है। सिरते और तोब्रुक से सरकार चलती है। ओसामा हम्माद इसके प्रधानमंत्री हैं। जनरल खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी और पूर्वी संसद इस सरकार का समर्थन करती है। यह इलाका क्षेत्र से समृद्ध है।
तुर्की ने कौन सा समझौता किया?
अब समझते हैं कि लीबिया और तुर्की के बीच हुआ समझौता असल में क्या है? 2019 में त्रिपोली स्थित लीबिया की अंतरराष्ट्रीय मान्यता सरकार ने तुर्की के साथ समुद्री समझौता किया था। उस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और लीबिया के अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री फैज अल-सरराज ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बदले में तुर्की ने अगले साल 2020 में हफ्तार सेना के हमलों को रोकने में मदद की, जबकि हफ्तार का मकसद त्रिपोली की सरकार पर नियंत्रण हासिल करना था। तुर्की ने त्रिपोली में ड्रोन और सैन्य सलाहकारों की तैनाती भी की।
उस वक्त पूर्वी लीबिया की सरकार ने समझौते को मंजूरी नहीं दी। मगर सात साल बाद 20 अक्टूबर को पूर्वी लीबिया की संसद ने सर्वसम्मति से बाउंड्री मैरीटाइम एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी। 2020 में पूर्वी लीबिया सरकार का रुख तुर्की के प्रति बेहद कड़ा था। उसने न केवल समझौते को खारिज किया, बल्कि तुर्की के साथ रिश्तों को भी खत्म करने की धमकी दी थी। अब नई डील से पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और लीबिया ने अपनी-अपनी समुद्री क्षेत्र की सीमाओं को तय कर दिया है। इससे तुर्की को प्राकृतिक गैस से भरपूर इलाके में दावा करने की शक्ति मिल गई है।
पूर्वी लीबिया की सरकार ने क्यों बदला अपना रुख?
अब सवाल उठता है कि पहले विरोध करने वाली पूर्वी लीबिया की सरकार समझौते पर कैसे मानी? विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की ने पिछले कुछ समय से हफ्तार की सेना के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत बनाया है। तुर्की ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हफ्तार के अधिकारियों को शामिल किया है। तुर्की की कंपनियां पूर्वी लीबिया के लिए एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम और मिलिट्री फैसिलिटी भी बनाएंगी। ताजा समझौता इसी सैन्य सहयोग का नतीजा है।
समझौते का विरोध क्यों?
अब सवाल यह उठता है कि आसपास के देश विरोध में क्यों हैं? मिस्र जिसके तुर्की के साथ गहरे सैन्य संबंध हैं, वह भी इसके खिलाफ क्यों हैं? इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ग्रीस और साइप्रस ने भी इसका विरोध किया। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में उसके संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करता है।
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ग्रीस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह डील क्रीट, रोड्स और कार्पाथोस समेत ग्रीक द्वीपों को नजरअंदाज करती है। उसके समुद्री इलाके में दखल देती है। दोनों देशों ने तुर्की पर पानी को कब्जे में लेने का आरोप लगाया। यही कारण है कि अपने सदस्य देशों के समर्थन में यूरोपीय संघ को समझौते की निंदा करनी पड़ी। एक संयुक्त बयान में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यह मेमोरेंडम तीसरे देशों के सॉवरेन अधिकारों का उल्लंघन करता है और यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का पालन नहीं करता है।
इजरायल का कौन सा हित छिपा?
इजरायल भी समझौते के खिलाफ है। उसका कहना है कि यह समझौता संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करता है। दरअसल, इजरायल भूमध्य सागर में तुर्की के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। एक योजना के तहत ग्रीस के ग्रीड को पहले साइप्रस और बाद में इजरायल से जोड़ने का प्लान है। इसमें समुद्र के अंदर पावर केबल बिछाई जानी है। तुर्की और ग्रीस के बीच ग्रीक आइलैंड क्रीट के पानी पर विवाद है। इस कारण से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इजरायल के विरोध करने की एक वजह यह भी है।
अमेरिका ने तुर्की के कदम को भड़काने वाला बताया। ग्रीक अखबार कैथिमेरिनी से बातचीत में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, 'इस घोषणा से इलाके में टेंशन बढ़ गई है। यह बेकार और भड़काने वाली है। इस मामले पर हमारी राय नहीं बदली है। हम पूर्वी भूमध्य सागर में सहयोगियों समेत सभी देशों को समुद्री झगड़ों को अच्छी नीयत से बातचीत से सुलझाने और भड़काने वाले बर्ताव से बचने को बढ़ावा देते हैं।'