प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कृषि, रेलवे, ऊर्जा और हवाई अड्डा क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े एलान किए हैं। इनमें से 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की फसलों को बेहतर दाम मिलेंगे और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, गुजरात के धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और नागपुर एयरपोर्ट को अडवांस बनाने को भी मंजूरी दी गई है।

 

कैबिनेट बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम कर रही है, साथ ही देश के कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को भी मजबूत बना रही है। रेलवे और हवाई अड्डों से संबंधित नई परियोजनाओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

 

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खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी

सरकार ने 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में इजाफा किया है। इस बार सूरजमुखी के बीज पर सबसे ज्यादा 622 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, नाइजरसीड पर 515 रुपये और तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल MSP बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें फसल की बेहतर कीमत मिलेगी।

उत्पादन लागत के मुकाबले किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मूंग पर मिलने का अनुमान है, जिसमें करीब 61% मार्जिन रहेगा। इसके बाद बाजरा और मक्का में 56-56% और तूर/अरहर में 54% तक मुनाफा मिलने की उम्मीद है।

 

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कोयले से गैस बनाने पर जोर

कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना को भी मंजूरी दी है। सरकार अब कोयले से गैस तैयार करने की दिशा में तेजी से काम करेगी। इस गैस का इस्तेमाल खाद, बिजली और केमिकल उत्पादन में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

रेलवे और एयरपोर्ट को नई उड़ान

अहमदाबाद सरखेज-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। करीब 20,667 करोड़ रुपये की लागत वाला यह भारत का पहला सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा। इससे अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा आसान और तेज होगी।

 

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वहीं नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण को भी हरी झंडी मिल गई है। यह काम PPP मॉडल के तहत किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।