चुनाव आयोग ने सोमवार को 5 चुनावी राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) में सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाली रोक उन रिटायर अफसरों पर भी लागू होगी, जिन्हें राज्य सरकारों ने दोबारा नियुक्त किया है या किसी रूप में काम पर रखा है। आयोग ने यह बात गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कही है।
इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। आयोग का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव के एलान से पहले तीन सदस्यीय आयोग आमतौर पर राज्यों का दौरा करता है। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें अभी इन राज्यों का दौरा कर रही हैं।
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रिटायर्ड अफसरों पर भी रोक
चुनाव आयोग ने पत्र में याद दिलाया है वह पहले भी निर्देश दे चुका है कि सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। अधिकारी किसी व्यक्ति या पार्टी का समर्थन भी नहीं करेंगे। आयोग ने लिखा कि आचार संहिता के प्रावधान सरकार से पूरी या आंशिक मदद पाने वाले सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि यही नियम उनके कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। साथ ही राज्यों के आचरण नियम सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं। आयोग के मुताबिक दोबारा नियुक्त रिटायर कर्मचारियों की राजनीतिक तटस्थता और आचरण को लेकर आचार संहिता के दौरान कोई खास दिशानिर्देश या नियम नहीं थे। इसी कमी को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है।
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अधिकारियों को बुलाने पर भी रोक
आयोग ने निर्देश दिया कि सरकारी सेवकों पर लागू रोक और मनाही आचार संहिता के दौरान ऐसे लोगों पर भी लागू होगी। ये लोग उस विधानसभा क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव से जुड़े अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुलाएंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं करेंगे। आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों के खिलाफ किए गए काम पर नजर बनी रहेगी।