सविता शर्मा ने 2020 में जब अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो कुछ दिनों की ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उन्हें उन्हें थनैली हो गया। मेडिकल टर्म में इसे मास्टाइटिस कहते हैं। 10-15 दिन परेशान रहीं लेकिन इलाज चला और वह दोबारा बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने लगीं। 2-4 महीने तक सब सामान्य रहा, फिर अचानक से वह कमजोर और बीमार महसूस करने लगीं। पहले लगा कि बच्चे के जन्म के बाद ऐसी स्थितियां सामान्य हैं लेकिन तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी।

गायनेकोलॉजिस्ट के पास गईं तो उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे। पता चला कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। 25 हजार तक आ गए हैं। आनन-फानन में फ्लाज्मा थेरेपी दी गई। यह हर महीने-दूसरे महीने होने लगा। उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होने लगी। शरीर सूख गया। डॉक्टर ने सलाह दी कि SGPGIMS लखनऊ के हेमेटोलॉजी विभाग में जाकर एक बार चेक कराएं। वहां पता चला कि वह मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से जूझ रही हैं।

यह एक अलग किस्म का कैंसर है, जिसमें बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC), लाल रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स नहीं बना पाता। सविता के शरीर में WBC से जुड़ी समस्या है। उनका कैंसर शुरुआती स्टेज में था। प्लेटलेट्स अब भी गिर रहे हैं लेकिन जिंदगी बची हुई है।

'आमदनी हजारों में, खर्च लाखों में'

सविता के पति दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक प्लंबिंग फिटिंग्स और पाइप प्रोडक्ट की दुकान में काम करते हैं। महीने के मुश्किल से 12 से 13 हजार कमाई हो पाती है। उनके ससुर और देवरों की कुल कमाई मिलाकर 50 हजार महीने पार हो जाती है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, असाध्य रोग चिकित्सा योजना और जन आरोग्य अभियान जैसी कुछ योजनाओं की मदद से इलाज में काफी मदद मिल रही है। बीपीएल कार्ड है तो SGPGIMS में काफी हद तक फ्री में इलाज हो रहा है। 

डॉक्टरों का कहना है कि ट्रीटमेंट का असर बेहतर है इसलिए मरीज का स्वास्थ्य 6 साल से स्थिर है। सविता का ख्याल पूरा परिवार मिलकर रख रहा है,ससुराल और मायका दोनों तरफ से मदद की कोशिशें हो रही हैं, तब भी अब तक इलाज पर 20 लाख से ऊपर खर्च हो चुका है। 

सविता शर्मा, परिवर्तित नाम।

क्या सविता की तरह हर परिवार कैंसर के इलाज में होने वाला खर्च वहन कर सकता है? जवाब हताश कर देगा। खबरगांव ने कुछ कैंसर से जूझ रहे परिवारों से बात की है, किन मुश्किलों से उन्हें जूझना पड़ रहा है, क्या मुश्किलें सामने आ रहीं हैं-

कैंसर पीड़ित 3 परिवारों की कहानी

पति की कैंसर से मौत, घर संभाला तो चरित्र पर उठ गए सवाल

नव्या महाराजगंज की हैं। पति को शराब और गुटखे की आदत थी। आर्थिक तंगी की वजह परिवार परेशान था। नव्या ने नशे की लत छुड़वाने की कोशिश की, घरेलू हिंसा का शिकार भी हुईं। जब नशे की लत छूटी तब बता चला कि नव्या के पति को स्टेज 3 का माउथ कैंसर है। इलाज कराने में घर की रही-सही जमीन भी बिक गई। लाखों का कर्ज हो गया। दवाइयां इतनी महंगी थी कि जिला अस्पताल से आगे का खर्च उठा पाना असंभव था। किसी ने मदद की, लखनऊ PGI तक ले गया लेकिन वहां भी डॉक्टरों की लिखी दवाइयां खरीदने की स्थिति नहीं रही। 

जो कमाने वाला था, वही बीमार था। थक-हार कर नव्या अपने पति को घर लेकर आईं। डॉक्टरों ने टार्गेटेड थेरेपी की सलाह दी। पेम्ब्रोलिज़ुमैब, निवोलुमैब, सेटुक्सीमैब और निमोटुजुमैब जैसी दवाइयों के इंजेक्शन लिखे, जिनके एक डोज की कीमत 50 हजार से 1.75 लाख के बीच में थी। जिस परिवार के लिए की मासिक इनकम महीने के 10 हजार रुपये से भी कम हो, उसे हर महीने न्यूनतम 2 लाख-3 लाख खर्च करना हो, कहां से हो पाता। नव्या के पति कराहते रहे। चीखते रहे। पड़ोसी तक के मन पसीजे लेकिन किसी की स्थिति ऐसी नहीं थी, जो मदद कर पाते।

नव्या का न मायका इतना संपन्न था, न ही ससुराल। सबने हाथ पीछे खींचे। पति को लेकर नव्या लौट आईं। आखिरी वक्त में पेन किलर खा-खाकर दर्द से बचने की कोशिश हुई। पति रह-रहकर चिल्लाते रहे। कैंसर पता चलने के एक साल के भीतर ही नव्या ने पति को गंवा दिया। एक छोटा सा बेटा है।  नव्या ने एक दुकान खोली, किसी तरह घर का खर्च चल रहा है। उधार लेकर दो कमरे का एक घर बनवा लिया है। अब गांव के लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं कि यह सब कहां से हो रहा है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने उनके संघर्ष में कोई मदद नहीं की है। 

 

नव्या अपने पति और बच्चे के साथ। 

एक बीमारी ने बिगाड़ दी आर्थिक स्थिति

जितेंद्र सिद्धार्थनगर के थे। 6 फीट लंबे, लंबे, तगड़े, स्मार्ट। संपन्न परिवार से थे, बेहद जिंदादिल। सबके काम पर खड़े रहने वाले। पत्नी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, वह खुद समाज सेवा में जुटे हैं। 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटे ने अभी 12वीं की परीक्षा पास की है। जीवन आराम से चल रहा था लेकिन जनवरी  2025 में पता चला कि माउथ कैंसर है। जितेंद्र पान और गुटखे के शौकीन थे। महीने में पता चला कि माउथ कैंसर है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। शुरुआत में PGI में अपना इलाज कराया। वहां कभी डेट नहीं मिला, कभी डॉक्टर बाहर रहे। वहां से हटकर टाटा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी गए। 

अस्पताल के खूब चक्कर लगे। 14 कीमो थेरेपी हुई। कैंसर स्टेज 4ए से कब मेटास्टेटिक स्टेज तक आ गया पता नहीं चला। कैंसर लिवर और किडनी तक फैल गया था। वहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मुंबई रेफर किया गया। हालत ऐसी थी कि भारत में इलाज संभव नहीं था, विदेश भेजने का खर्च परिवार उठा नहीं सकता था। 40 से 45 लाख खर्च हो गए थे। टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने जवाब दिया तो सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल में भर्ती हुए। यह मानकर लोग इंतजार कर रहे थे कि कब सांस टूटे। कोमा में भी वह कराह रहे थे। 25 अप्रैल 2026 को उनकी मौत हो गई। न बेटियों की पढ़ाई पूरी हो पाई है, न ही बेटे की। अमीर परिवार, आर्थिक तौर पर परेशानी में है। परिवार को एक बात का अफसोस है कि पैसे होते तो जिंदगी शायद बच जाती। 

3 करोड़ का इंजेक्शन, जो जिंदगी बचा सकता है

प्रकाश कुमार कैंसर से जूझ रहे हैं। साल 2025 में उन्हें एक दुर्लभ किस्म का कैंसर 'पेरीएम्पुलरी एडेनोकार्सिनोमा' हो गया। प्रकाश की बीमारी कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बावजूद अब लिवर तक फैल चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके कैंसर में एक ऐसा दुर्लभ जीन म्यूटेशन है जिसे अब तक लाइलाज माना जाता था, अमेरिका में इसे टारगेट करने वाली दुनिया की पहली जीवनरक्षक दवा को हाल ही में मंजूरी मिली है।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकाश को अगर यह इंजेक्शन लग जाता है तो उनकी जिंदगी बच सकती है। अमेरिका से इस दवा को लाने और इलाज में इस्तेमाल करने के लिए कुल 3 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। प्रकाश और उनकी पत्नी रश्मि ने अपनी सारी सेविंग खर्च कर दी है। अब वह क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ 95 लाख रुपये जुटाए जा सके हैं। 2 करोड़ 5 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया है। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रहीं हैं।

दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे हैं पत्रकार प्रकाश कुमार



इंश्योरेंस, पैसा हो तो बच सकती है जिंदगी

राम सुभग एक चर्चित यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साहित्यकार हैं। कैंसर से जूझ रहे हैं। 3 जनवरी 2026 को उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर लिवर से लेकर किडनी तक फैला है। शारीरिक तौर पर स्वस्थ से, अब वजन ज्यादा गिर गया है। अब तक कीमोथेरेपी के 22 साइकिल हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्थिति सामान्य है, पहले से ठीक है। उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी था। आर्थिक तौर पर संपन्न हैं।

टाटा कैंसर हॉस्पिटल से लेकर दिल्ली AIIMS तक के डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। टार्गेटेड थेरेपी हो रही है, इम्युनो और कीमोथेरेपी हो रही है। स्टेज 4 के कैंसर के बाद भी रिकवरी की स्थिति बेहतर है। सिर्फ डाइट पर ही 40 से 50 हजार प्रति माह खर्च हो रहा है। अब तक 40 से 45 लाख रुपये के बीच में खर्च हो चुका है। डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे हैं इलाज करने की। परिवार को उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएंगे।

भारत में कितना महंगा है कैंसर का इलाज?

कैंसर से जूझ रहे लोग सिर्फ आर्थिक तौर पर बदहाल ही नहीं होते, असहनीय दर्द से भी जूझते हैं। अगर कैंसर स्टेज 1 का है तो शुरुआती खर्च 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक हो सकता है। अगर यह एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है तो 40 से 50 लाख रुपये तक लग सकते हैं। कैंसर की किस्म पर निर्भर करता है। कैंसर मरीज के लिए डॉक्टर विशेष डाइट भी तय करते हैं। जिस पर पड़ने वाला खर्च कई बार महीने में 50 हजार रुपये तक जा सकता है। प्रकाश के केस में तो यह खर्च करोड़ों में जा रहा है। 

क्या-क्या झेलते हैं कैंसर पेशेंट?

आर्थिक दबाव के साथ-साथ मरीज को असहनीय शारीरिक यातनाओं से भी जूझना पड़ता है। कीमोथेरेपी की हर डोज के बाद अगले पांच से 10 दिनों तक शरीर में भयंकर थकान होती है। पूरे बदन में झनझनाहट होती है। बार-बार मुंह में छाले पड़ते हैं। खाना देखकर उल्टी लगती है। बोलना तक दूभर हो जाता है। अगर मरीज मन और धन से मजबूत नहीं है तो यह सफर बेहद मुश्किल हो सकता है।

जिंदगीभर की सारी जमा पूंजी इलाज में लगा देते हैं कैंसर पेशेंट

2023 में जर्नल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ पर एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। शोधकर्ताओं न दावा किया था कि अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर परिवार के मासिक खर्च का करीब 37 प्रतिशत इलाज में जाता है। अस्पताल गए बिना इलाज कराने पर यह हिस्सा करीब 49 प्रतिशत है।  

अध्ययन में औसत मासिक खर्च भर्ती मरीजों के लिए 6,549 रुपये और बिना भर्ती वाले मरीजों के लिए 8,811 रुपये निकला। ये आंकड़े 2022 की कीमतों के हिसाब से हैं। अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय, ICMR के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान और अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है। यह फरवरी 2023 में जर्नल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुआ था।



किस पर कितना बोझ और कैसे जुटाते हैं पैसा?

साल 2023 में प्रकाशित 'जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कैंसर का महंगा इलाज आम परिवारों के लिए एक गंभीर आर्थिक बोझ बन गया है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली मुख्य रूप से निजी हाथों में है और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का महज 1 प्रतिशत के आसपास है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को इलाज का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से भरना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक, कुल व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च में 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा अकेले दवाओं का होता है, जबकि जांच पर 10 प्रतिशत, डॉक्टर की फीस पर 13 प्रतिशत, यात्रा और ठहरने जैसे गैर-चिकित्सीय खर्च पर 17 प्रतिशत का बोझ, परिवारों की कमर तोड़ रहे हैं। 

 

'जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर' की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 90 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में होने के कारण किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे से बाहर है, जिसके चलते कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराते समय परिवार 'विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय' के जाल में फंसकर कर्ज लेने और अपनी संपत्ति तक बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

 

रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया है कि बीमारी और लंबे इलाज के कारण मरीजों की कार्यक्षमता घटती है, नौकरी छूटती है। आय में गिरावट आती है। गरीब तबके के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और सब्सिडी के बावजूद, आउटपेशेंट इलाज और अप्रत्यक्ष खर्चों का बोझ कम नहीं हो पा रहा है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि इस आर्थिक त्रासदी को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बीमा कवरेज का दायरा बढ़ाने और बीमारी की शुरुआती पहचान और रोकथाम के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है।


सरकार कैंसर पेशेंट के लिए क्या कर रही है?

नेशनल फार्माक्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) सरकार ने कैंसर की 137 दवाओं को सस्ता करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब दवा बनाने वाली कंपनियां और दुकानदार इन दवाओं पर 30 प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। पहले कंपनियों की लागत और मरीज को मिलने वाली असली कीमत में बहुत बड़ा अंतर होता था, जिसे खत्म करने के लिए यह नियम बनाया गया है। नई घटी हुई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।

 

इस फैसले के बाद 650 से ज्यादा कैंसर दवाओं के दाम आधे से भी कम हो गए हैं और कुछ दवाएं तो 96 प्रतिशत तक सस्ती हुई हैं। इससे देश भर के मरीजों के 3,500 करोड़ रुपये से ज्यादा बचेंगे। कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नई कीमतों की जानकारी अखबारों और अपनी वेबसाइट पर दें, वरना उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। मरीज भी 'फार्मा सही दाम' ऐप या NPPA की वेबसाइट पर जाकर अपनी दवा की सही और नई कीमत आसानी से देख सकते हैं।


दवाओं के अलावा क्या कर रही है सरकार?

नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक (NPCDCS) के तहत सरकार ने जांच और इलाज का दायरा बढ़ाया है। मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग बढ़ाई जा रही है। कैंसर की जांच के लिए 770 जिला नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज क्लीनिक और 6,410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्लीनिक बने हैं। 

देश में 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर भी हैं। आयुष्मान भारत योजना में कमजोर परिवारों को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी का इलाज मिलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, कैंसर रोगी निधि गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को आर्थिक मदद देती है। नेशनल कैंसर ग्रिड के सदस्य संस्थान हर साल 7.5 लाख से ज्यादा नए मरीजों का इलाज करते हैं।

 

केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना रखी गई है। इनमें से 200 केंद्र 2025-26 में बनने हैं। कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की 36 जीवनरक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई है। 6 दवाओं पर 5 प्रतिशत रियायती शुल्क लगेगा। अप्रैल 2024 में IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्यूनोएक्ट ने देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी नेक्स CAR19 शुरू की। यह खून के कैंसर के इलाज के लिए है। सितंबर 2024 में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड कैंसर मूनशॉट शुरू किया। इसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल के कैंसर को खत्म करना है।

 

अगर आपको कैंसर हो तो कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं?

केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि (HMCPF) योजना गरीबी रेखा से नीचे के कैंसर मरीजों के लिए है। इसमें इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद मिलती है। खास मामलों में मंत्रालय की मंजूरी से यह रकम 15 लाख रुपये तक हो सकती है। पैसा मरीज को नहीं मिलता। सरकार इसे सीधे अस्पताल को देती है।

 

योजना का फायदा लेने के लिए मरीज का इलाज देश के 27 तय रीजनल कैंसर सेंटर (RCC) में से किसी एक में चल रहा होना चाहिए। सरकारी या PSU कर्मचारी इसके पात्र नहीं हैं। आवेदन वाले फॉर्म पर इलाज करने वाले डॉक्टर और चिकित्सा अधीक्षक का हस्ताक्षर और मुहर लगता है।


फॉर्म के साथ तहसीलदार या SDM का जारी किया मूल BPL आय प्रमाण पत्र लगाना होता है। प्रमाणित राशन कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट भी लगाना होता है। जिस RCC में आप इलाज करा रहे होते हैं, वहीं आपको यह फॉर्म भरना होता है।  

हर साल दुनिया में कैंसर से मरते हैं 97 लाख लोग

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दुनिया में कैंसर मौत की बड़ी वजहों में से एक है। 2022 में दुनिया भर में करीब 2 करोड़ नए मामले आए और 97 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में हर 1 लाख लोगों में करीब 100 को कैंसर होता है। ICMR के अनुसार 2023 में देश में 14 लाख से ज्यादा मामले आने का अनुमान था। ICMR के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 8 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं।|



डिस्क्लेमर: पीड़ित परिवारों की निजता का सम्मान करते हुए उनकी पहचान छिपाई गई है, तस्वीरें ब्लर की गई हैं।