अगर आप कैब रेंटल कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अब आपके लिए रास्ता और आसान होने वाला है। केंद्र सरकार ने इस कारोबार को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब आप केवल 5 गाड़ियों के साथ अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहले इसके लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जरूरत होती थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट रेंट ए कैब स्कीम 2026 में न्यूनतम गाड़ियों की संख्या घटाकर 5 करने का प्रस्ताव दिया है।
सरकार का यह प्रस्ताव 1989 से लागू पुराने नियमों की जगह लेने के लिए लाया गया है। इसमें सिर्फ गाड़ियों की संख्या ही नहीं, बल्कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया, फीस और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है। ऐसे में आइए समझते हैं नए नियम से क्या बदलेगा, कब तक लागू हो सकता है यह नियम।
यह भी पढ़ें: बहरीन पर ईरान ने ड्रोन से किया हमला, US बोला- दोनों को मार गिराया
50 की जगह 5 गाड़ियां
अब रेंटल कैब का कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की शर्त को घटाकर 5 किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि, कारोबार की हर जगह पर कम से कम 2 कैब रखना जरूरी होगा। इसके अलावा, कैब के साथ ड्राइवर देने या बिना ड्राइवर के गाड़ी किराये पर देने की सुविधा भी होगी। पहले ऑपरेटरों के लिए पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की शर्त थी। अब इसे हटाने का प्रस्ताव है। इससे छोटे कारोबारियों को भी इस क्षेत्र में कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा।
एक लाइसेंस से पूरे राज्य में चला सकेंगे
अभी रेंटल कैब ऑपरेटरों को मुख्य कार्यालय और अलग-अलग शाखाओं के लिए अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। नए प्रस्ताव में इनकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देने की बात कही गई है। यह लाइसेंस पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य होगा और इसके लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, ऑपरेटर अपने कारोबार की जगह के तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसी जगहों को भी शामिल कर सकेंगे।
लाइसेंस मिलने में नहीं होगी देरी
मंत्रालय ने लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, कारोबार में नई कैब जोड़ने या हटाने और संचालन की जगह बदलने के आवेदन पर 30 दिन के भीतर फैसला नहीं होने पर उसे मंजूर माना जाएगा। कागजी कार्रवाई कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वाहन पोर्टल (VAHAN) से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया जाएगा।
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
जिन कैब के साथ ऑपरेटर ड्राइवर उपलब्ध कराएंगे, उनके ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। साथ ही, ड्राइवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधान लागू होंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कैब या ऑपरेटर की ओर से उपलब्ध कराए गए ड्राइवर से जुड़े कुछ गंभीर अपराध होने पर ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम की जा सकती है।
नियम तोड़ने पर तुरंत लाइसेंस रद्द नहीं होगा
इसके अलावा, मंत्रालय ने नियमों के पालन को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत छोटी-मोटी गलतियों या ऐसे उल्लंघनों को सुधारने के लिए ऑपरेटरों को समय दिया जाएगा, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा या सेवाओं पर गंभीर असर नहीं पड़ता। इसके बाद ही लाइसेंस निलंबित या रद्द करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, ऑपरेटरों को फैसले के खिलाफ अपील करने की सुविधा मिलेगी। अपील की सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी की जा सकेगी।
यात्रियों और कारोबारियों दोनों को होगा फायदा
माना जा रहा है कि इन बदलावों से यात्रियों को किराये पर कैब के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। 24 घंटे शिकायत सहायता, ट्रैकिंग सिस्टम और आपातकालीन मदद जैसी सुविधाओं से सफर सुरक्षित और आसान हो सकेगा। वहीं कारोबार शुरू करने के लिए कम गाड़ियों की जरूरत और लाइसेंस की प्रक्रिया आसान होने से छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। इससे रेंटल कैब क्षेत्र में नए कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
इन प्रस्तावित नियमों को लागू करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों की अहम भूमिका होगी। लाइसेंस और गाड़ियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखने की व्यवस्था भी की जाएगी।
कैब में ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट एड किट
नए प्रस्ताव में यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत रेंटल कैब में लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी होगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम यानी बच्चों को सुरक्षित बैठाने वाले उपकरण का विकल्प भी दिया गया है।
ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट शुरू करनी होगी और यात्रियों की शिकायतों के लिए 24 घंटे सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, रास्ते में गाड़ी खराब होने पर मरम्मत और टोइंग की सुविधा भी देनी होगी।