दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन का असर अब साफ दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने बीते 24 घंटों में इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश में कई फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सचिव स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। वह विनीत जोशी की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जारी प्रदर्शनों के बीच इसे एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
नरेश पाल गंगवार राजस्थान कैडर और 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नई नियुक्ति से पहले वह गंगवार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यहां उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से जुड़े मामलों को संभाला है।
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गंगवार को लंबा अनुभव
अपने करियर के दौरान, नरेश पाल गंगवार ने राजस्थान सरकार में कई अहम पदों पर काम किया। वह टोंक समेत कई जिलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। वरिष्ठ नौकरशाह के रूप में उन्हें नीति निर्माण और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के प्रमुख सचिव के पद की जिम्मेदारी संभाली।
2020 में केंद्र सरकार में मिली नियुक्ति
लगभग ढाई दशकों तक राजस्थान सरकार में काम करने के बाद 2020 में उन्हें केंद्र में नियुक्त किया गया। इसके बाद कई अहम जिम्मेदारियों को संभालने के बाद अब उनके सामने उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित योजनाओं की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारियां होंगी।
पंचायती राज मंत्रालय गए विनीत जोशी
केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, अब तक उच्च शिक्षा सचिव का पद संभाल रहे विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के रूप में किया गया है। हाल ही में उन्हें स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। नए फेरबदल के बाद उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अलग-अलग सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही विनीत जोशी यूजीसी, एनटीए और सीबीएसई के चेयरमैन भी थे। उनके पास इतने पदों की जिम्मेदारी होने पर भी अब विपक्ष सवाल उठा रहा है।
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नीट विवाद पर एक्टिव सरकार
नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर अब सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। सरकार पिछले 24 घंटों से लगातार प्रदर्शन को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवा लिया गया है। इसके साथ ही आज कैबिनेट की मीटिंग होगी और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी होगी।