आमतौर पर देश की संसद में तीन सत्र चलते हैं। साल की शुरुआत में संसद का बजट सत्र चलता है, बारिश के समय संसद का मानसून सत्र चलता है और नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। इस साल एक अनोखी घटना हुई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चला और इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। रोचक बात है कि इस सत्र का सत्रावसान यानी Prorogation नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक 89वां दिन है लेकिन संसद का सत्र दोबारा बुलाया ही नहीं गया। अब कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अब 2008 के रिकॉर्ड को याद दिला रही है और आरोप लगा रही है ऐसा करके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को समय दिया गया है ताकि वह जैसे-तैसे करके लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर सकें और परिसीमन बिल को पास करा लें।
कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बारे में विस्तार से पोस्ट किया है। उनका कहना है कि सरकार भले ही जोर लगा ले लेकिन पिछली बार की तरह ही विपक्षी एकता एक बार फिर से इस बिल को पास नहीं होने देगी। बता दें कि इससे पहले साल 2008 में ऐसा हुआ था जब संसद के किसी एक सत्र की दो बैठकों के बीच 87 दिन का अंतर आया हो। सोमवार यानी 9 नवंबर को 2008 वाला यह रिकॉर्ड टूट गया और 88दिन हो गए। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक 89 दिन हो गए हैं। माना जा रहा है कि अभी यह रिकॉर्ड और भी बड़ा हो सकता है कि अभी भी सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया है कि वह संसद का सत्र बुलाने वाली है।
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस बारे में एक विस्तृत पोस्ट में लिखा है, 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट यानी कौल और शकधर का जो 8वां एडिशन 2024 में छपा था उसमें खुद प्रधानमंत्री का एक संदेश था। पेज 192 पर लिखा गया था कि लोकसभा के Sine Die होने और Prorogation में दो-चार दिन का ही अंतर होता है। हालांकि, उसी पेज के फुटनोट 53 में लिखा था कि 2015 में मानसून सत्र में अधिकतम अंतर 28 दिन था। 19 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय संसदीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी है उसमें जिक्र है कि 2008 में मानसून सत्र 87 दिन दिन तक रुका हुआ था। बता दें कि तब 87 दिन का अंतर सभी दलों की सहमति से और परिस्थितियों के हिसाब से हुआ था।'
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वह आगे लिखते हैं, 'अगर केंद्रीय मंत्री की बातों को मान भी लें तो आज नया रिकार्ड बन गया है। 2008 के उलट अब यह समय केंद्रीय गृहमंत्री को दिया गया है ताकि वह लोकसभा में खतरनाक और विध्वंसक परिसीमन बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटा सकें। 17 अप्रैल 2026 को जिस विपक्षी एकता ने इसे हराया था वही इसे फिर से हराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री को 4 बार चिट्ठी लिखी है कि वह परिसीमन के मामले पर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं और इस पर विस्तार से चर्चा करें। प्रधानमंत्री ने इससे इनकार किया है।'
सत्र खत्म होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है?
दरअसल, अगर कोई सत्र समाप्त हो जाता है और इसका औपचारिक एलान हो जाता है तो अगला सत्र बुलाने से कम से कम 14 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है। यानी अगर संसद सत्र समाप्त हो गया होता और सरकार आज नोटिस जारी करती तब भी संसद का सत्र 25 नवंबर से पहले शुरू नहीं हो सकता था।
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इसके उलट, संसद के मौजूदा और स्थगित सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ 2 दिन का ही नोटिस देना जरूरी होती है। इसका मतलब है कि अगर सरकार आज यानी मंगलवार को नोटिस जारी कर दे तो संसद का सत्र शुक्रवार से ही शुरू हो सकता है।
अब सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब है कि जब पिछला सत्र चला था तो सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल लाए जाने की थी। हालांकि, उसी दौरान दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हो गया था और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। कहा गया कि कुछ दल और सांसद जो पाला बदलने को तैयार थे वे भी उस माहौल में सरकार के पक्ष में नहीं दिखना चाहते थे। यही वजह रही कि उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संभवत: सरकार ने उम्मीद की थी कि अचानक से सत्र बुलाकर इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है।
अप्रैल में क्या हुआ था?
दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए और इसमें से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएं। इसी के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल पास कराने की कोशिश अप्रैल 2026 में की थी। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बिल वह पास नहीं करा पाई। इस बिल के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े और इसके खिलाफ 230 वोट पड़े फिर भी यह बिल पास नहीं हुआ। इसकी वजह थी कि इसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत यानी 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था।
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इसी के बाद जून महीने में तृणमूल कांग्रेस में एक बड़ी टूट हुई और उसके 20 लोकसभा सांसद एक अलग पार्टी NPCI में शामिल हो गए। इसी तरह शिवेसना (UBT) के 9 में से 6 सांसद शिवेसना में शामिल हो गए। इसे एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। इस तरह एनडीए के सांसदों की संख्या कम से 26 और बढ़ गई है। इन 26 को जोड़कर एनडीए के पास 324 वोट होते हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, डीएमके और कई अन्य दलों से अलग से भी बात की है।
कांग्रेस ने इसी ओर इशारा किया है कि बीजेपी जैसे-तैसे करके दो तिहाई बहुमत जुटाना चाहती है और इसी के चक्कर में उसने संसद के मानसून सत्र को जारी रखा है ताकि कम समय में सत्र बुला लिया जाए। इस स्थिति में अगर कुछ विपक्षी सांसद अनुपस्थित होते हैं और दो तिहाई बहुमत के लिए जरूरी सांसदों की संख्या कम होती है तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। n