हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक राहत देने से लेकर युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और किसानों-बागवानों को आर्थिक संबल देने तक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।

 

सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

 

सरकार के अनुसार इस योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मौजूदा आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरे जाएंगे 

कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने, अस्पतालों में डिजिटल व्यवस्था मजबूत करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद भरने और विभिन्न विभागों में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आयोजित होगी।

 

किसानों और बागवानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो किया गया है।

 

इसके अलावा जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन, निजी क्षेत्र को सरप्लस पानी की बिक्री, बसों की खरीद पर सब्सिडी और सरकारी संपत्तियों के आधुनिकीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महिलाओं को 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के दायरे में कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

 

सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से पहले से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही बुजुर्ग महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।

 

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चिट्टे के खिलाफ सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल' अभियान

प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को नई दिशा देने के लिए कैबिनेट ने सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन तथा सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

 

कैबिनेट ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर बेचने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए पानी की शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। इस दर में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा। इससे पानी की बिक्री के लिए अलग-अलग परियोजनाओं में अलग-अलग दरें तय करने के बजाय एक समान नीति लागू होगी।

40 साल बाद बिजली परियोजनाओं पर 50 फीसदी मुफ्त बिजली रॉयल्टी

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की ओर से संचालित बिजली परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है।

 

परियोजनाओं के संचालन की तारीख से 50 वर्ष पूरे होने के बाद इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इस फैसले से दीर्घकाल में राज्य की ऊर्जा परिसंपत्तियों पर सरकार का अधिकार मजबूत होगा।

 

ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है।

 

साथ ही 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे लंबित परियोजनाओं के स्थान पर नए निवेशकों को अवसर देने का रास्ता खुलेगा।

 

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बसें खरीदने पर सब्सिडी बढ़ाई, दो मेडिकल रूट पर इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा

 

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजनल रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा तक बसें चलाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

 

अदरक का एमएसपी 40 रुपये, सी-ग्रेड सेब 13 रुपये किलो खरीदेगी सरकार

किसानों और बागवानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी है। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। इन फैसलों से अदरक उत्पादकों और सेब बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

 

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में एचएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।

 

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दी गई है।

तीन मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खुलेंगे

बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पदों के साथ सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।

 

कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरा जाएगा।

 

सिरमौर जिले के नव स्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी गई है। वहीं, शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाया जाएगा।

 

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पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी

 

पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से करवाने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से आगामी कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव होगा।

 

कैबिनेट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई विभागों में नए पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया है।

 

  • ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे।
  • प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
  • कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा।
  • युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।

बड़ोह पुलिस चौकी बनेगी थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई चौकी

 

कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक पद भी सृजित कर भरे जाएंगे। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वहां नई पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू की जाएगी। इन केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को पंजीकरण संबंधी सेवाएं अधिक सुविधाजनक और आधुनिक तरीके से मिल सकें। परियोजना के पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया गया है।

घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देगी सरकार

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता आगे बढ़ेगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने को मंजूरी दी गई है। इससे मेले की पहचान और महत्व को राज्य स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद भी सृजित कर भरे जाएंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।