अशोक पेपर मिल्स की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने तथा मजदूरों के हितों की रक्षा का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (बिहार इकाई), दरभंगा से संबंधित समीक्षा बैठक हुई।

 

बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार एवं दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने दरभंगा पेपर मिल्स की स्थापना से लेकर अब तक की स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि अशोक पेपर मिल कभी बिहार का गौरव हुआ करती थी। हजारों मजदूर यहां काम करते थे। लेकिन धीरे-धीरे मिल बंद हो गई।

 

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मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अशोक पेपर मिल्स की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उद्योग विभाग के सचिव, दरभंगा के जिलाधिकारी, मुख्य सचिव एवं महाधिवक्ता के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करें।

मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने मिल के मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मजदूरों ने वर्षों तक मिल के लिए काम किया है। उनका हक उन्हें मिलना चाहिए।

क्या है अशोक पेपर मिल का इतिहास?

अशोक पेपर मिल दरभंगा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्षों पहले हुई थी। कभी यह मिल बिहार की सबसे बड़ी पेपर मिलों में से एक थी। यहां हजारों मजदूर काम करते थे। लेकिन प्रबंधन की लापरवाही और अन्य कारणों से मिल बंद हो गई। मजदूर बेरोजगार हो गए।

जमीन का होगा औद्योगिक उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोक पेपर मिल की जमीन को बेकार नहीं छोड़ा जाएगा। इस जमीन का औद्योगिक उपयोग किया जाएगा। इससे दरभंगा में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले में तेजी से कार्रवाई करें। जिलाधिकारी और मुख्य सचिव के साथ समन्वय बनाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कानूनी पहलुओं पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाएगी। ताकि आगे कोई कानूनी अड़चन न आए।

 

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मजदूरों में जगी उम्मीद

मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद मजदूरों में उम्मीद जगी है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें उनका बकाया पैसा मिल जाएगा। अशोक पेपर मिल की जमीन पर औद्योगिक उपयोग होने से दरभंगा में विकास की उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि इससे दरभंगा में नए उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा।

क्या बोले अधिकारी?

अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।अब देखना होगा कि अशोक पेपर मिल की जमीन पर किस तरह का औद्योगिक उपयोग होता है और मजदूरों को उनका बकाया कब मिलता है।