उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके घर की कुर्की का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, चंद्रशेखर मुंबई में आयोजित संसदीय कार्यसमिति की एक बैठक में शामिल होने गए थे।
चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी का गठबंधन AIMIM और आजाद समाज पार्टी (ASP) से हुआ है इसलिए सरकार उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है।
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क्या है पूरा मामला?
यह कानूनी कार्रवाई साल 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के वृंदावन गार्डन में हुई एक घटना से जुड़ी है। 2018 मे एक शादी समारोह के दौरान विवाद और मारपीट की घटना सामने आई थी। धर्मेंद्र कुमार नाम के शख्स ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि समारोह के दौरान जब उन्होंने वहां मौजूद हथियारों को लेकर सवाल उठाया तो चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।
इस पुराने मामले में कोर्ट की सख्ती पहले भी देखने को मिल चुकी है। अक्टूबर 2026 में भी चंद्रशेखर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात सामने आई थी। अब 17 नवंबर को फिर से गैरहाजिर रहने पर अदालत ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में चंद्रशेखर की ओर से कोर्ट में पेश होने के लिए और समय सीमा मांगी गई थी। लेकिन कोर्ट ने उनके गैरमौजूदगी के बाद यह नोटिस जारी कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
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AIMIM के साथ गठबंधन
कोर्ट के आदेश के बाद चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया है कि AIMIM और ASP से गठबंधन की वजह से सरकार उनको निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के गठबंधन से सरकार बौखला गई है और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दे कि 12 नवंबर को लखनऊ में AIMIM और ASP के बीच 2027 विधानसभा चुनावों के लिए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नामक गठबंधन की घोषणा की। इस गठबंधन ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है।
