हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने और निवेश से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया अब पहले से आसान और पारदर्शी बनाने की तैयारी है। प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक-2026 (एचपीआईपीएफ) पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार निवेशकों को समयबद्ध स्वीकृतियां देने, डिजिटल माध्यम से मंजूरी की सुविधा उपलब्ध करवाने और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था लागू करेगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में रखा विधेयक
सरकार का दावा है कि नए कानून से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने में आने वाली प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी। हालांकि, इस व्यवस्था का असली असर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय सीमा में मंजूरियां मिलने पर निर्भर करेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया।
ध्वनिमत से विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इसे प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्धारित समय में मंजूरियां देने और डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने में यह कानून मददगार साबित होगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा सिंगल विंडो प्राधिकरण
विधेयक का सबसे अहम प्रावधान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी का गठन है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया, स्वीकृति और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। इसके माध्यम से अलग-अलग विभागों से मंजूरी लेने के लिए निवेशकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निवेशकों की सहायता के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित सुविधा तंत्र भी विकसित किया जाएगा। यह तंत्र राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने में समन्वय स्थापित करेगा।
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एक पोर्टल पर होंगी सभी मंजूरियां
नए कानून में नियामक और गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित करने का प्रावधान है। निवेशक एक ही संयुक्त आवेदन प्रपत्र के माध्यम से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन की सुविधा मिलेगी। कुछ अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण और स्थायी वैधता का प्रावधान भी किया गया है। इससे उद्योगों को बार-बार लाइसेंस और अनुमतियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। इसके अलावा निरीक्षण व्यवस्था को जोखिम आधारित बनाया जाएगा। यानी सभी औद्योगिक इकाइयों का एक समान तरीके से निरीक्षण करने के बजाय जोखिम के आधार पर निगरानी की व्यवस्था होगी।
विधेयक में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में किसी आवेदन पर निर्णय नहीं होता है तो स्वतः अपील की व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे मंजूरी के नाम पर फाइलों को लंबे समय तक लटकाए रखने की समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। परियोजनाओं से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का प्रावधान है। वहीं, उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों पर सुझाव और विचार-विमर्श के लिए औद्योगिक सलाहकार फोरम गठित किया जाएगा।
लैंड बैंक और ग्रीन कॉरिडोर पर रहेगा जोर
प्रदेश में नए उद्योगों के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध करवाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सरकारी और निजी भूमि को शामिल करते हुए लैंड बैंक विकसित किया जाएगा। औद्योगिक भूखंडों का बेहतर इस्तेमाल करने के साथ नए औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। औद्योगिक अधोसंरचना तैयार करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल में उद्योगों के सामने माल ढुलाई की लागत भी एक बड़ी चुनौती रही है। विधेयक में इस दिशा में भी प्रावधान किया गया है। माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे औद्योगिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास होगा।
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निवेशकों के साथ अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी
इस कानून में केवल निवेशकों को सुविधाएं देने पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं, निवेश संबंधी आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विधेयक प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे संतुलित और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह कानून हिमाचल प्रदेश की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए भी वैधानिक आधार तैयार करेगा।
विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इसे जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। हिमाचल में उद्योगों के लिए जमीन, परिवहन लागत, विभागीय मंजूरियों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां लंबे समय से चर्चा में रही हैं। ऐसे में नए कानून की सफलता इस बात से तय होगी कि निवेशकों को वास्तव में कितनी जल्दी मंजूरियां मिलती हैं और प्रदेश के युवाओं के लिए कितने नए रोजगार सृजित होते हैं।
