कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होने के बाद डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बेंगलुरु में 'कचरा प्रबंधन' के नाम पर 39,000 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला किया है और टेंडर प्रक्रिया के जरिए 10,000 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है।
आर अशोक ने आगे दावा किया कि रैमकी ग्रुप से जुड़ी MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि कंपनी को टेंडर 35 साल के लिए दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने इसकी शिकायत कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोट से की है।
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बीजेपी सरकार में साफ था शहर
उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु को पहले बीजेपी सरकार के दौरान सबसे साफ शहरों में से एक के तौर पर पहचान मिली थी। मगर, कांग्रेस सरकार ने अब कचरा प्रबंधन की आड़ में बड़े पैमाने पर पैसे की गड़बड़ी को बढ़ावा दिया है।
शहर की सफाई में सालाना खर्च 1,344 करोड़
बीजेपी नेता ने कहा कि बेंगलुरु अभी कचरा इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्टेशन पर सालाना 514 करोड़ रुपये, कचरे की प्रोसेसिंग और डिस्पोजल पर 380 करोड़ रुपये और 11,000 सिविक वर्कर्स की सैलरी पर 444 करोड़ रुपये खर्च करता है। इस तरह से इसका सालाना खर्च 1,344 करोड़ रुपये होता है।
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सरकारी कंपनी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि अब तक स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर कचरा प्रबंधन का काम संभाल रहे थे, लेकिन नया 39,000 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की एक कंपनी को दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपये की रिश्वत शामिल है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि सरकारी कंपनी RITES की एक्सपर्ट सिफारिशों को नजरअंदाज करके एक अनजान कंसल्टेंट की सलाह ली गई।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चुनी गई कंपनी को 1,500 करोड़ का लोन लेने की इजाजत भी दी गई है और प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन भी दी गई है।
अशोक ने कहा कि अभी दी जाने वाली टिपिंग फीस 260 प्रति टन है, जबकि नए कॉन्ट्रैक्ट में 2,400 प्रति टन का प्रस्ताव है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा खर्च मॉडल को 30 साल तक जारी रखने पर लगभग 6,117 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि नए कॉन्ट्रैक्ट से यह आंकड़ा 39,437 करोड़ हो जाएगा, जिससे 33,000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।