मध्य प्रदेश सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी ना देने या सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को दंडित करने वाले नियम को खत्म करने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि नई भर्तियों में उन उम्मीदवारों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी पहले से सर्विस में है और उसका तीसरा बच्चा होता है तो उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा। 3 बच्चों वाला यह नियम साल 2001 में तब लागू किया गया था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर के गांधीसागर में हुई इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित प्रावधान को हटाने और इसके तहत शुरू की गई सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई को तुरंत खत्म का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 25 साल से लागू इस नियम को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अधिकारी ने दावा किया कि इससे सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के ही 30,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी पाने को प्रयासरत हैं। 

 

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जिनकी नौकरी गई उनका क्या होगा?

बाद में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने शासकीय सेवकों के लिए 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के खिलाफ वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने इसके अतिरिक्त यह भी तय किया है कि जिन शासकीय सेवकों के विरुद्ध दो से अधिक जीवित संतान के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दंड दिया गया है, उन प्रकरणों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

कब से लागू था नियम?

मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में 'दो बच्चों की पाबंदी' का नियम 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान थीं और उनमें से तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था तो वह सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाता था।

 

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कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में एकीकृत औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवीकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित दूरगामी परिणामों वाले फैसलों को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक अवसंरचना के विस्तार के लिए, मंदसौर जिले में एक एग्रो पार्क और केमिकल पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क और धार जिले में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।