हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में बिजली की दरें एक रुपये प्रति यूनिट तक कम करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारियों को इस दिशा में संभावनाएं तलाशने तथा विस्तृत वित्तीय आकलन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव शुरुआती स्तर पर है और अंतिम निर्णय बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति तथा सरकार के आकलन के बाद लिया जाएगा।
गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बिजली दरों और सब्सिडी व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि बिजली की दरों में एक रुपये प्रति यूनिट तक कटौती की जाती है तो इससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसका पूरा आकलन किया जाए।
सरकार ने बिजली बोर्ड से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि टैरिफ में कटौती के बाद बोर्ड के राजस्व में कितनी कमी आएगी और इस वित्तीय अंतर की भरपाई किस तरह की जा सकती है। सरकार किसी भी फैसले से पहले बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति और उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
सब्सिडी में बदलाव के बीच आम उपभोक्ताओं को राहत की कोशिश
इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू बिजली सब्सिडी व्यवस्था में संभावित बदलाव है। सरकार की मंशा है कि बिजली सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र उपभोक्ताओं तक सीमित किया जाए। लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव के कारण सामान्य उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए टैरिफ में कटौती का विकल्प तलाशा जा रहा है। यानी सरकार एक तरफ सब्सिडी के दायरे को तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली की मूल दरों में कमी करके उपभोक्ताओं को राहत देने की संभावनाएं भी तलाश रही है।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा व्यावसायिक और औद्योगिक श्रेणियों को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, सभी श्रेणियों के लिए समान कटौती होगी या अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से राहत तय होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अभी इतनी हैं दरें
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए खपत के आधार पर अलग-अलग दरें निर्धारित हैं।
- 0 से 60 यूनिट तक बिजली खपत पर 4.71 रुपये प्रति यूनिट।
- 60 से 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट।
- 125 यूनिट से अधिक खपत पर 5.89 रुपये प्रति यूनिट।
वहीं, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 6.11 से 6.30 रुपये प्रति यूनिट तक हैं। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 5.60 रुपये तथा बड़े उद्योगों के लिए 5.85 रुपये प्रति यूनिट तक टैरिफ निर्धारित है। यदि इन दरों में एक रुपये प्रति यूनिट तक की कटौती होती है तो बिजली की खपत के अनुसार उपभोक्ताओं के मासिक बिल में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। खासकर अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिल सकता है।
इस साल भी नहीं बढ़ाई गई थीं बिजली की दरें
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होने दी थी। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए औसत बिजली आपूर्ति लागत में एक पैसा प्रति यूनिट की कमी की थी। आयोग ने बिजली बोर्ड की औसत आपूर्ति लागत वित्त वर्ष 2025-26 के 6.76 रुपये प्रति यूनिट के मुकाबले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की थी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड ने दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा था। इससे प्रदेश के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट निशुल्क बिजली की सुविधा भी जारी है। इससे पहले वर्ष 2025 में घरेलू बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट तक की कटौती की गई थी।
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चुनाव से पहले बिजली दरों पर सरकार का फोकस
हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में बिजली दरों में संभावित कटौती को राजनीतिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में बिजली सब्सिडी और मुफ्त बिजली की सुविधा लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है।अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखना है तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली से राहत भी देनी है।
बिजली दरों में एक रुपये तक की संभावित कमी इसी संतुलन को साधने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। हालांकि, फिलहाल उपभोक्ताओं को इस प्रस्ताव के लागू होने का इंतजार करना होगा। बिजली बोर्ड की रिपोर्ट और वित्तीय आकलन मिलने के बाद ही सरकार यह तय करेगी कि दरों में कितनी कटौती संभव है और इसका लाभ किन-किन श्रेणियों को दिया जाएगा।
फिलहाल राहत की घोषणा नहीं, बल्कि राहत का रास्ता तलाशने की कवायद शुरू हुई है। सरकार का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि अगले साल हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं के बिल वास्तव में कितने कम होंगे।