#allahabad high court

अक्सर आम जनता से लेकर सरकारी बाबू तक अपने से ऊपर पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पत्र में माननीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मगर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माननीय शब्द के गलत इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

जस्टिस जैन को शुक्रवार को यतीमखाना बस्ती से लोगों को जबरदस्ती निकालने से जुड़े मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही, उन्होंने अचानक खुद को अलग कर लिया।

ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर ट्रांजिशन सर्जरी करवा लेता है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में भी बदलाव किया जाएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक मामले में अदालत ने यूपी सरकार ने 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजों के मामलों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जिला अदालतों के मामलों से दूर रहना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पीएससी मेंस परीक्षा की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। कोर्ट ने अलग-अलग पदों के लिए नई मेरिट सूची तैयार होने के बाद ही मुख्य परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं।

सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके वकील ने उम्मीद जताई है कि पूर्व विधायक सोलंकी शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

फिरोजाबाद के स्कूल ग्राउंड में होने वाली रामलीला पर हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला करने की इजाजत दे दी है।

लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह मामला साल 2016 का है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कामों में जाति के उल्लेख करने की प्रथा को खत्म कर दिया है। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश जारी किए थे।

जस्टिस जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महीने से भी कम समय में तीन ऐसे फैसले सुनाए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को असमजंस की स्थिति में डाल दिया है।

मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से 2 साल की कैद औऱ 2000 रुपये के जुर्माने की सजा मिली थी।