#लद्दाख

सोनम वांगचुक को गृह मंत्रालय ने आजाद कर दिया है। उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वह रिहा हुए लेकिन क्या लद्दाख में आंदोलन थमेंगे? समझिए।

गृह मंत्रालय ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला किया है। लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप में वह जेल में बंद हैं।

लद्दाख में प्रदर्शनकारियों का एक धड़ा चाहता है कि राज्य का दर्जा मिले और केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र को इस पर एतराज है।

लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, केंद्र के प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर अड़े हैं।

सोनम वांग की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें न तो पति से फोन पर बात करने दी गई और न ही मिलने की अनुमति दी गई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चार युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया है।

शनिवार को लद्दाख के डीजीपी एस.डी. सिंह जामवाल ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान के साथ कथित आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने X पर प्रोफाइल फोटो ही सोनम वांगचुक की लगा दी है। लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ें।

लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया है। इसका मतलब हुआ कि अब वह विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। ऐसे में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? और विदेशी फंडिंग के नियम क्या हैं?

सोनम वांगचुक के एनजीओ की विदेशी फंडिंग रोक दी गई है। लद्दाख हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। लद्दाख में हुई हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

लद्दाख में 24 सितंबर को जबरदस्त हिंसा भड़की। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। लद्दाख के लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। मगर कभी लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन होते थे।

लद्दाख के लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण, राज्य और आदिवासी दर्जे की मांग एक अरसे से कर रहे हैं। सरकारी नौकिरियों में आरक्षण की मांग पूरी हुई है। अब इससे क्या बदलेगा, विस्तार से समझते हैं।