#शिक्षा मंत्रालय

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित IISc में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। यह पहल युवाओं को अपने आसपास की समस्याओं को पहचानने और फिर उनके ऐसे समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित करेगी।

देशभर में स्कूलों को लेकर बहस तेज हो गई है और सीजेपी ने भी स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों से सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि स्कूल राज्य सरकार के अधीन आते हैं या केंद्र सरकार के अधीन।

भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक के स्कूलों का बुरा हाल है।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया' में बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े, राज्यों की तुलना में बेहतर हैं।

देश के कुल सरकारी शिक्षकों में से 55 फीसदी शिक्षक महिलाएं हैं। नए आंकड़े क्या बता रहे हैं, आइए समझते हैं।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया' में दावा किया है कि ज्यादातर पिछड़े राज्यों में ऐसे स्कूल हैं, जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं।

भारत का जोर, डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग पर है। भारत स्मार्ट और AI लर्निंग में कितना आगे बढ़ा है, हकीकत क्या है? पढ़ें फ्राइडे रिलीज के इस अंक में जमीनी हकीकत।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2015 को 'मन की बात' कार्यक्रम में 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। इन दिव्यांग बच्चों के स्कूलों का हाल क्या है, आइए जानते हैं।