#पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोलय ने 7.8 प्रतिशत GDP ग्रोथ पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुराने और नए GDP सीरीज के आंकड़ों की तुलना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

बीजेपी ने नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जिससे उनके मोदी कैबिनेट से बाहर होने की अटकलें तेज हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के देश विरोध ताकतों के साथ रिश्ते हैं। वह भारत की प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं।

एक कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने व्यापार और अमेरिका के क्रिकेट पर बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ को 'शून्य' कर दिया होता तो शायद टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में अमेरिका की टीम भारत को हरा देती।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील की रूपरेखा क्या होगी, इसके बारे में बात की। साथ ही उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भी अपनी बात रखी।

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 18 फीसद टैरिफ वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। समझौते के तहत भारतीय सामान पर 18% टैरिफ लगेगा।

भारत कृषि में निवेश का पक्षधर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि कृषि संबंधों में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के बाद बदलाव आ सकता है। अब क्या समीकरण हैं, पढ़िए रिपोर्ट।

भारत ने गुरुवार को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नियम एवं शर्तों पर सहमत जता दी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अमेरिका में कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील सीधे मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि इसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देख रहे हैं।

भारत और अमेरिका में नए सिरे से व्यापार समझौता होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस नई भागीदारी का एलान किया है। डील पर कुछ आशंकाएं हैं, जिनके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी या बंदूक की नोक पर नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है।

भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले पर पहली बार केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश हित में हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।