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सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नए नियमों में 'जातिगत भेदभाव' की परिभाषा बहुत संकीर्ण थी और इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश थी, इसलिए फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियमों को लेकर विपक्षी दलों ने बीच का रास्ता निकालते हुए संतुलित बयानबाजी की है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने क्या कहा है...

सवर्ण समाज के लोग अपनी चिंताओं को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। 12 सालों में पहली बार है कि मोदी सरकार जो नियम लेकर आई है यह समाज ना सिर्फ उसके खिलाफ हैं, बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन नियमों पर रोक लगा दी है जिन्हें 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया था। इन नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

UGC गाइडलाइन्स को लेकर अब कलराज मिश्रा ने विरोध किया है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर नियम बनाना ठीक है, बल्कि सभी जातियों के लोगों के लिए समान नियम होना चाहिए।

केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार बनी है। 11 साल से ऐसा विरोध, बीजेपी ने कभी नहीं झेला, जैसा अब झेल रही है।

यूजीसी के नियम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अयोध्या के संत जगद्गुरू परमहंस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।

यूजीसी नियमों और शंकराचार्य के अपमान के विरोध में पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है।

यूजीसी बिल का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी नेता ही अपनी पार्टी के विरोध में मुखर हो रहे हैं। कुछ लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं।

सोशल मीडिया से सड़कों तक नए यूजीसी नियमों का विरोध हो रहा है। इस बीच रोहित वेमुला और पायल तडवी का नाम फिर से चर्चा में है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई मुद्दों पर एक साथ घिरी है। एक तरफ शंकराचार्य के आरोप, सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हैं, दूसरी तरफ UGC विवाद में सरकार घिरती नजर आ रही है।

UGC के नियमों के खिलाफ कवि कुमार विश्वास भी उतर आए हैं। उधर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं।