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UGC ऐक्ट जैसी कई चीजों को लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि मोदी धनानंद हैं और वह खुद चाणक्य हैं। उन्होंने धमकी दी है कि मोदी की सत्ता का समूल नाश किया जाएगा।

देशभर में फर्जी विश्वविद्यालयों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। पिछले दो वर्षों में इनकी संख्या 20 से बढ़कर 32 हो गई है और 12 राज्यों तक इनका विस्तार हो चुका है।

UGC के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद DU में धरना, प्रदर्शन और रैली करने पर रोक लगा दी गई है। यह रैली अगले एक महीने तक लागू रहेगी।

रुचि तिवारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पर लाखों में दर्शक हैं। वह खुद को पत्रकार मानती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक गाइडलाइन पर प्रदर्शन के दौरान वह अचानक से चर्चा में आ गईं।

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि थाने के अंदर कुछ AISA महिला नेताओं के साथ अभद्रता की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की जब इंटर्न को पूरा स्टाइपेंड मिल चुका है तो भेदभाव करना असंवैधानिक है। अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तीन हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नए नियमों में 'जातिगत भेदभाव' की परिभाषा बहुत संकीर्ण थी और इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश थी, इसलिए फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए नियमों को लेकर विपक्षी दलों ने बीच का रास्ता निकालते हुए संतुलित बयानबाजी की है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने क्या कहा है...

सवर्ण समाज के लोग अपनी चिंताओं को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हैं। 12 सालों में पहली बार है कि मोदी सरकार जो नियम लेकर आई है यह समाज ना सिर्फ उसके खिलाफ हैं, बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन नियमों पर रोक लगा दी है जिन्हें 13 जनवरी को नोटिफाई किया गया था। इन नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

UGC गाइडलाइन्स को लेकर अब कलराज मिश्रा ने विरोध किया है। उनका कहना है कि जाति के आधार पर नियम बनाना ठीक है, बल्कि सभी जातियों के लोगों के लिए समान नियम होना चाहिए।

केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार बनी है। 11 साल से ऐसा विरोध, बीजेपी ने कभी नहीं झेला, जैसा अब झेल रही है।