#महिला आरक्षण

महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष अब राज्यों की विधानसभा में आमने-सामने होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को मुखरता से उठाएगी।

पप्पू यादव इन दिनों महिलाओं पर दिए गए अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं।

बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अब विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरने लगे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में रुकावट डाली।

देश की संसद से सड़क तक महिला आरक्षण को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच महिलाओं की स्थिति पर नजर डालें तो पता चलता है कि महिला प्रतिनिधि बहुत कम हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण की भ्रूण हत्या का आरोप लगाया और कहा कि इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके साथियों को माफ नहीं करेगी।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्नी वाली कोई समस्या नहीं है।

बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वह इन पार्टियों के बहकावे में ना आएं।

प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण पर गुरुवार को लोकसभा में कहा कि बार-बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में खड़ी है।

परिसीमन विधेयक 2026 पर संसद में खूब हंगामा हो रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि इससे संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। लोकसभा में विपक्ष के तर्कों का जवाब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दिया है।

संसद का विशेष सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है।

महिला आरक्षण के साथ-साथ लाए जा रहे परिसीमन बिल पर मामला फंस सकता है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और बिना उनके समर्थन के संविधान संशोधन बिल का पास होना मुश्किल है।

गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के साथ-साथ परिसीमन के फॉर्मूले पर भी चर्चा होनी है। दक्षिण के राज्य इसी का विरोध कर रहे हैं।