अगले महीने होने वाले असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। रविवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का आधिकारिक घोषणापत्र जारी किया। खड़गे ने इस दौरान 'पांच मुख्य गारंटियों' का एलान किया, जिसमें महिलाओं, स्वास्थ्य और भूमि अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उन्हें राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में पूरा करके दिखाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को साधते हुए बिना शर्त नकद सहायता का बड़ा कार्ड खेला है। खड़गे ने बीजेपी सरकार की मौजूदा योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की सहायता के लिए किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और बुजुर्गों के लिए भी वित्तीय सुरक्षा का खाका पेश किया है, जिससे असम का चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह से 'गारंटी बनाम शासन' पर टिक गया है।
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महिला और स्वास्थ्य पर फोकस
घोषणापत्र के अनुसार, सत्ता में आने पर कांग्रेस हर महिला के बैंक खाते में मासिक नकद राशि ट्रांसफर करेगी। खड़गे ने साफ किया कि यह सहायता पूरी तरह अनकंडीशनल होगी। इसके अतिरिक्त, जो महिलाएं अपना खुद का छोटा व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये की शुरुआती वित्तीय मदद दी जाएगी। पार्टी का मानना है कि इस कदम से राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और उन्हें बिचौलियों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा धमाका करते हुए कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है। इसके साथ ही, जमीन के विवादों को सुलझाने के लिए खड़गे ने 'भूमिपुत्रों' के लिए बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि सालाना पट्टा (लीज) प्रणाली को खत्म कर 10 लाख स्थानीय निवासियों को स्थायी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। खड़गे के अनुसार, 'इससे लोगों को हर साल दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए अधिकारियों के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे, जैसा हमने कर्नाटक में 6.8 लाख लोगों के लिए किया है।'
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बुजुर्गों को पेंशन
घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एक कड़ा वादा करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर एक नया कानून लाया जाएगा, जिसके तहत धर्म के नाम पर नफरत फैलाने या समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को 5 साल की जेल होगी। वहीं, राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,250 रुपये की मासिक पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु मामले की 100 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलाने का भी संकल्प लिया है।