#assam assembly election 2026

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं को बिना शर्त नकद सहायता, 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देने का वादा किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रही है। जवाब में कांग्रेस भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और उनकी सरकार को उसी अंदाज में घेर रही है।

कांग्रेस, 2011 के बाद हुए चुनावों में कभी असम में सत्ता में नहीं। डेढ़ दशक तक, जिस पार्टी का कब्जा रहा, वह हाशिए पर क्यों है, आइए समझते हैं।

असम चुनाव में कुल 722 उम्मीदवारों में से सिर्फ 8 प्रतिशत महिला उम्मीदवार हैं, जबकि महिला मतदाता लगभग 50 प्रतिशत हैं। समझिए असम चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति है।

असम की राजनीति को समझने के लिए असम को भूगोल के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा जाता है। इन तीन हिस्सों में से बीजेपी और कांग्रेस 1-1 में आगे हैं लेकिन तीसरे हिस्से में खेल हो जाता है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ये राज्य पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी हैं। इन राज्यों में मुख्यमंत्री की सीटों पर सभी की निगाहें हैं।

अप्रैल में होने वाले पांच राज्यों के चुनावों से पहले कई लोग इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे चार बड़े राज्यों में पिछले विधानसभा सत्रों में कितना काम हुआ।

असम विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता सरकार में मंत्री नंदिता गोरलोसा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गईं। कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है।

हिमंत बिस्व सरमा, गौरव गोगोई और अखिल गोगोई के इर्दगिर्द असम का पूरा चुनाव घूम रहा है। वे कितनी संपत्ति के मालिक हैं, आइए जानते हैं।

साल 2021 में कांग्रेस पार्टी असम में हार गई थी। इस बार उसने पिछली बार की गलती नहीं की है और रायजोर दल के साथ-साथ असम जतिया परिषद से भी गठबंधन कर लिया है।

कंपनियों और देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो होते रहे हैं। असम में दो पार्टियों के बीच पहली बार MoU साइन हुआ है। वजह भी दिलचस्प है।

असम चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही बगावत शुरू हो गई है। दिसपुर से प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिए जाने पर मौजूदा विधायक अतुल बोरा ने इसका विरोध किया है।