अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की आलोचना की है। आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जेल में बंद एक्टिविस्ट शरजील इमाम को लेकर एक पोस्ट किया था। इस पर क्वात्रा ने कहा कि USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग को अपने ही रवैये पर विचार करने की सलाह भी दी।
विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को X पर पोस्ट कर USCIRF को जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'USCIRF को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी बार-बार की पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और एकतरफा राय भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकती।
भारत, USCIRF के एजेंडा आधारित और पक्षपातपूर्ण दावों को गलत साबित करते हुए आगे बढ़ रहा है। USCIRF जिस तरह दूसरों को सलाह देने का अधिकार अपने पास मानता है, उसी तरह मेरी भी एक सलाह है- अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करें और दूसरों को भाषण देना बंद करें।'
पहले भी भारत पर सवाल उठा चुका है USCIRF
यह पहली बार नहीं है, जब USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग इससे पहले जेल में बंद दलित एक्टिविस्ट ज्योति जगताप और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को लेकर भी पोस्ट कर चुका है। अरुण पन्नालाल को 2026 में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
USCIRF की स्थापना 1998 में अमेरिकी कांग्रेस के कानून के तहत हुई थी। यह खुद को स्वतंत्र और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी वाला आयोग बताता है। इसके 9 सदस्यों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन पार्टी के नेता करते हैं।
भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश कर चुका है आयोग
इस साल की शुरुआत में USCIRF ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी और RSS पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी कहा था कि अमेरिका को भारत के साथ सुरक्षा मदद और व्यापार से जुड़े फैसलों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ना चाहिए। उसने भारत को 'विशेष चिंता वाले देश' की सूची में रखने की भी सिफारिश की थी।
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हालांकि, आयोग की ये सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। अब तक इनका भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है।
विदेश मंत्रालय भी दे चुका है जवाब
USCIRF की इन सिफारिशों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, 'हम भारत को लेकर आयोग की पक्षपातपूर्ण और गलत तस्वीर पेश करने वाली बातों को पूरी तरह खारिज करते हैं। कई सालों से USCIRF चुनिंदा जानकारी और विचारधारा पर आधारित दावों के जरिए भारत की गलत तस्वीर पेश कर रहा है। इससे आयोग की अपनी विश्वसनीयता कम होती है।'
उन्होंने आगे कहा था कि भारत की आलोचना करने के बजाय आयोग को अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों, भारतीय समुदाय को निशाना बनाए जाने और वहां बढ़ती असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।