इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनावों के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव को देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट की पार्टी 'याशर' को सरकार बनाने का पहला मौका दिया है। आइजेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन हासिल है। वहीं नेतन्याहू के पाले में 46 सांसद हैं। हालांकि, आइजेनकोट के पास सरकार बनाने के लिए मिले 28 दिनों के अंदर संसद में बहुमत साबित करने की कठिन चुनौती है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं की नीतियां काफी हद तक एक जैसी हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब ईरान, हमास, गाजा और फिलिस्तीन जैसे बुनियादी मुद्दों पर दोनों की सोच में कोई बड़ा अंतर नहीं है तो फिर यह जंग आखिर किस बात पर लड़ी जा रही है?
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देश के बड़े मुद्दों पर क्या है दोनों के विचार?
विदेश नीति के मोर्चे पर नेतन्याहू और आइजेनकोट के रुख में कोई बुनियादी फासला नहीं दिखता। बस उनकी कार्यशैली और तौर-तरीकों में फर्क है। दोनों नेता मानते हैं कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम इजरायल के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। अंतर केवल आक्रामकता का है। नेतन्याहू जहां सैन्य कार्रवाई का जोखिम उठाने और खुले तौर पर आक्रामक रुख अपनाने में आगे हैं वहीं आइजेनकोट अमेरिका के साथ मिलकर कूटनीतिक बातचीत और पर्दे के पीछे से अपनी शर्तें मनवाने पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
दोनों ही गाजा से हमास के शासन को पूरी तरह खत्म करने और उसको खत्म करने के पक्षधर हैं। जब तक हमास हथियार न डाल दे, तब तक सेना की पूर्ण वापसी का दोनों विरोध करते हैं। आइजेनकोट ने हमास को सत्ता से हटाने के लिए 18 महीने की समयसीमा की बात की है। वहीं नेतन्याहू हमास के पूर्ण खात्मे का जोर देते हैं। हालांकि, युद्ध खत्म होने के बाद गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा, इसे लेकर दोनों के पास कोई साफ रोडमैप नहीं है।
दोनों में से कोई भी नेता स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन का समर्थन नहीं करता। दोनों का स्पष्ट मानना है कि सुरक्षा का अंतिम नियंत्रण इजरायल के पास ही रहना चाहिए। अंतर सिर्फ वेस्ट बैंक को लेकर है। नेतन्याहू ने बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा दिया। जबकि आइजेनकोट अनधिकृत चौकियों और बस्तियों की हिंसा पर लगाम लगाने की बात करते हैं। नेतन्याहू के ट्रंप के साथ लंबे और सीधे रिश्ते रहे हैं। वहीं आइजेनकोट अमेरिकी नेतृत्व का सम्मान करते हुए शांत और कूटनीतिक रास्ते से रणनीतिक संबंध मजबूत रखना पसंद करते हैं।
इजरायल के अंदरूनी प्रशासन के 3 बड़े मुद्दे
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर सहमति के बावजूद, इजरायल को अंदर से कैसे चलाया जाए, इस पर दोनों के बीच तीखा मतभेद है। नेतन्याहू सरकार का लाया गया न्यायिक सुधार लंबे समय से विवादों में रहा है। इसके जरिए कोर्ट की ताकत कम करके सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की गई थी। आइजेनकोट की पार्टी 'याशर' इसका कड़ा विरोध करती है। उनका वादा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता बहाल करेंगे। साथ ही न्यायिक नियुक्तियों को पेशेवर बनाएंगे। इसके अलावा संविधान और बुनियादी कानूनों के जरिए संस्थाओं के बीच शक्तियों का संतुलन तय करेंगे।
इजरायल में सभी के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है लेकिन अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के धार्मिक छात्रों को इससे छूट मिली हुई है। नेतन्याहू को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इन धार्मिक पार्टियों का समर्थन जरूरी रहा है, इसलिए वह इस छूट के पक्ष में रहे। दूसरी तरफ, आइजेनकोट का साफ कहना है कि देश की सुरक्षा का बोझ समाज के हर वर्ग पर बराबर होना चाहिए। साथ ही इसमें यह धार्मिक छूट खत्म होनी चाहिए।
आइजेनकोट का एजेंडा सरकारी संस्थाओं से राजनीतिक पक्षपात खत्म करने और प्रशासनिक नियुक्तियों को योग्यता के आधार पर करने का है। इसके अलावा उनकी पार्टी प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी दे रही है जो लंबे समय से सत्ता में रहे नेतन्याहू के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है।
असफलता और नेतृत्व की जवाबदेही
2026 के इस चुनाव को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की जवाबदेही पर एक जनमत संग्रह के रूप में भी देखा गया। नेतन्याहू पर आरोप है कि चेतावनी के बावजूद वे इतने बड़े सुरक्षा हमले को रोक नहीं सके। चुनाव में जनता का एक बड़ा वर्ग सिर्फ सुरक्षा के वादों से संतुष्ट होने के बजाय यह भी पूछ रहा है कि उस ऐतिहासिक विफलता का जिम्मेदार कौन है। आइजेनकोट लगातार इस नाकामी की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।
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आइजेनकोट का सैन्य अनुभव
2015 से 2019 तक इजरायली सेना (IDF) के प्रमुख रहे गादी आइजेनकोट के पास चार दशकों का सैन्य अनुभव है। 2023 के हमले के बाद वह नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में शामिल हुए थे लेकिन 2024 में सरकार के युद्ध प्रबंधन से असहमत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि सरकार के पास युद्ध का कोई राजनीतिक हल नहीं है। वह छोटी-छोटी सैन्य सफलताओं को ही अंतिम जीत मान रही है। गाजा युद्ध में अपना बेटा और दो भतीजे खो चुके आइजेनकोट की पहचान एक सख्त सुरक्षावादी के साथ-साथ संस्थागत सुधारों की बात करने वाले नेता की बनी है।
नेतन्याहू और आइजेनकोट के बीच सत्ता की यह लड़ाई विदेशी दुश्मनों से निपटने की नीति को लेकर नहीं, बल्कि इजरायल के आंतरिक लोकतंत्र को बचाने की है। यह मुकाबला इस बात का है कि देश में अदालतों की आजादी कायम रहेगी या नहीं, सैन्य सेवा का बोझ सब पर बराबर पड़ेगा या नहीं, और 7 अक्टूबर की असफलता की जवाबदेही तय होगी या नहीं।