ईरान के तेहरान में 5 नवंबर 2026 को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के मुख्यालय के बाहर एक बेहद अलग नजारा देखने को मिला। सफेद कफन पहने महिलाओं के एक समूह ने वहां पहुंचकर ईरान के सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की जान को मिल रही धमकियों का 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो वे मुख्यालय के बाहर बैठे रहेंगी। हालात इतने गंभीर हो गए कि खुद IRGC के एक प्रतिनिधि को बाहर आकर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने की अपील करनी पड़ी।

 

ईरान की राजनीति में यह विरोध प्रदर्शन इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये महिलाएं सरकार विरोधी नहीं बल्कि खुद को मौजूदा व्यवस्था और सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का सबसे कट्टर समर्थक बताती हैं। 'तूएह' नाम के इस समूह का आरोप है कि देश का सैन्य नेतृत्व और कई बड़े अधिकारी सुप्रीम लीडर के निर्देशों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता के प्रति वफादारी का दावा करने वाला यही गुट अब ईरानी तंत्र के भीतर ही टकराव और बहस की बड़ी वजह बन गया है।

 

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कौन है 'तूएह' समूह?

8 नवंबर 2026 को प्रकाशित 'ईरान इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 'तूएह' खुद को मोजतबा खामेनेई के विचारों का प्रतिनिधि मानता है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस समूह ने ईरान के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'Eitaa' पर अपना एक चैनल बनाया था। वहां इसने खुद को 'मशहद के शहीदों की बहनों का एक मंच' बताया। जून 2026 में इस चैनल पर करीब 3,200 फॉलोअर्स थे, हालांकि 18 जून के बाद से इस पर कोई नई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है।

 

इन महिलाओं के प्रदर्शन में सफेद कफन पहनना सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। इसके जरिए वे यह दिखाना चाहती हैं कि वे अपने मकसद के लिए जान देने तक को तैयार हैं। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस समूह की मांगों को मोजतबा खामेनेई की आधिकारिक नीति या पूरे ईरानी नेतृत्व का रुख नहीं समझा जाना चाहिए। बल्कि यह सिर्फ इस गुट की अपनी सोच और दबाव बनाने की रणनीति है।

सुरक्षा परिषद को भंग करने की मांग क्यों है इतनी बड़ी?

'तूएह' समूह की चार प्रमुख मांगें हैं। पहला, अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत बंद हो। दूसरा, बातचीत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, तीसरा पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का बदला लिया जाए और चौथा और सबसे अहम, 'सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' (SNSC) को भंग कर उसकी सारी शक्तियां वापस सुप्रीम लीडर को दी जाएं।


इससे पहले जून 2026 में भी इस समूह की महिलाओं ने खामेनेई की हत्या वाली जगह के पास स्थित शोक स्थल 'रावाग-ए केशवरदोस्त' में तीन दिनों तक धरना दिया था। उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से बात करने वाले अधिकारियों को फांसी देने तक की मांग उठाई थी। इसके बाद उस जगह को बंद करना पड़ा था।


ईरान के संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत बनी SNSC देश की रक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसले लेती है। इसमें राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और सैन्य प्रमुख शामिल होते हैं। हालांकि इसके फैसलों पर अंतिम मुहर सुप्रीम लीडर की ही होती है लेकिन इस काउंसिल को भंग करने की मांग उठाकर 'तूएह' सीधे तौर पर ईरान के संवैधानिक ढांचे और सत्ता के शक्ति-संतुलन को चुनौती दे रहा है।

 

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कट्टरपंथी मीडिया ने ही उठाए सवाल

आमतौर पर ईरान में सत्ता समर्थक प्रदर्शनों को कट्टरपंथी मीडिया का साथ मिलता है लेकिन इस मामले में उल्टा देखने को मिला है। SNSC के सचिव मोहसिन रेजाई से जुड़ी वेबसाइट 'ताबनाक' ने सवाल उठाया कि ये महिलाएं सैन्य और सरकारी संस्थानों पर अपनी मांगें कैसे थोप सकती हैं। 

 

वहीं, कट्टरपंथी मीडिया संस्थान 'मशरेघ न्यूज' के संपादक हुसैन सुलेमानी ने इस समूह के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गुट के नेता अपने समर्थकों के मन में यह बात बिठा रहे हैं कि सत्ते में बैठे सभी लोग देश और सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इससे सरकारी संस्थाओं के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। 

नेतृत्व और फंडिंग पर अब भी सस्पेंस

18 अक्टूबर 2026 को IranWire की एक पड़ताल में इस आंदोलन के राजनीतिक संपर्कों और फंडिंग को लेकर कई अहम बातें सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सांसद कामरान गजनफरी ने कफन पहनी महिलाओं के कुछ प्रदर्शनों में वक्ता के तौर पर हिस्सा लिया है, जबकि कट्टरपंथी कार्यकर्ता हुसैन अल्लाहकरम ने सार्वजनिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन करने की बात मानी है। 

 

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इन नामों के सामने आने के बावजूद यह साफ नहीं है कि 'तूएह' का प्रमुख कौन है। न तो इसके सदस्यों की लिस्ट पब्लिक है और न ही यह कोई रजिस्टर्ड संगठन है। सबसे बड़ा सवाल इसकी फंडिंग को लेकर है। सोशल मीडिया के कई चैनल इन प्रदर्शनों का प्रचार जरूर करते हैं लेकिन मशहद से तेहरान आने-जाने, रहने और खाने-पीने का खर्च कौन उठा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या धार्मिक संस्था पैसा लगा रही है? इसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है।