सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत या जेल में रहता है तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाता है। इस तरह के सस्पेंशन को डीम्ड सस्पेंशन कहा जाता है। इसके लिए अलग से सस्पेंशन का लिखित आदेश जारी करना जरूरी नहीं होता। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर में सदर अस्पताल के एक मैनेजर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

 

मामला समस्तीपुर के सदर अस्पताल से जुड़ा है। वहां काम करने वाले मैनेजर पर 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिनों तक जेल में रहा। हालांकि, बाद में सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।

 

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हाई कोर्ट के आदेश को पलटा

सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में लगभग एक साल तक चले सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जमानत दे दी। इसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए आरोपी की जमानत को दोबारा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां अधिकतम सजा बहुत ज्यादा नहीं होती, आरोपी को आमतौर पर जमानत दे दी जानी चाहिए। बशर्ते उसका कोई गंभीर आपराधिक इतिहास न हो। 

रिश्वत छोटी या बड़ी जमानत का आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि हाई कोर्ट का यह सोचना सही हो सकता है कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होने से जमानत का फैसला तय नहीं होता। सेशन कोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा था कि रिश्वत की रकम बहुत छोटी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ इस बात को आधार बनाकर एक साल बाद जमानत रद्द करना उचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत पर रहने दिया जाना चाहिए था।

 

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आरोपी को उसी पद पर बहाल करने पर टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी का सस्पेंशन रद्द करके उसे दोबारा उसी अस्पताल में और उसी पद पर बहाल कर दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहरा ऐतराज जताया। पीठ ने इसे बेहद चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि जो सरकारी सेवक 15 दिन जेल में रहा, वह कानूनन सस्पेंड माना जाता है। ऐसे में उसे वापस उसी जगह और उसी पद पर तैनात कर देना गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे और आवश्यक कदम उठाए।