पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर तीन साल से ज्यादा समय से आज भी हिंसा की चपेट में है। यहां आज भी कुकी-जो और मैतेई समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। इन तीन सालों में राज्य में हुई हिंसा में अभी तक आधिकारिक तौर पर 229 लोगों की जान गई और और सैकड़ों लोग घायल हो गए। केंद्र सरकार मणिपुर सरकार के साथ तालमेल बिठाकर शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने मणिपुर में कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया। इस घटनाक्रमों के बीच मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक कुकी-जो समुदाय ने राजधानी में अपनी आवाज बुलंद की है।
सोमवार को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में कुकी-जो विमेंस फोरम, दिल्ली एवं एनसीआर (KZWFD) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने मणिपुर में जारी हिंसा पर रोक, जवाबदेही तय करने और विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाने की रखी मांग गई है। कुकी-जो समुदाय मणिपुर में जनजातीय समुदाय है।
2.5 घंटे तक चला मणिपुर पर मंथन
कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस 2.5 घंटे तक चली, जिसमें मणिपुर को जानने वाले विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय विचार-विमर्श किया। 'जनजातीय गौरव दिवस' के मौके पर 'युद्ध का सम्मान करें, लोगों को पहचान दें, समाधान प्रदान करें' विषय पर राष्ट्रीय विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में देश के सामने कुकी-जो समुदाय की उपनिवेश-विरोधी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, नागरिक सुरक्षा और भारत के संविधान के तहत 'अलग प्रशासन' (विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश) के गठन की तत्काल आवश्यकता रखी गई।
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हिंसा, विस्थापन और ताजा हमलों पर जताई गहरी चिंता
कुकी-जो विमेंस फोरम ने कहा कि साल 1990 के दशक के जातीय सफाए से लेकर 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा तक कुकी-जो समुदाय के 229 लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान 200 से अधिक गांव, 7,000 से ज्यादा घर और 360 से अधिक चर्च और सिनेगॉग जला दिए गए, जबकि 41,425 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने मणिपुर में हालिया हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि 12 नवंबर को ताफौ कुकी गांव में धान काट रही 41 साल की किमनेइनेंग चोंगलोई की हत्या और उससे पहले उसी गांव के दो युवाओं का अपहरण कर हत्या कर दी गई। इसके अलावा सशस्त्र संगठनों (NSCN-IM गुटों और ZUF-K) के हमलों में 11 महिलाओं और दो अजन्मे बच्चों सहित 40 निर्दोष लोगों की मौत हुई है।
पैनल चर्चा में इतिहास, संविधान और जमीनी हकीकत पर मंथन
कार्यक्रम के दौरान चार प्रमुख पैनलिस्टों ने समुदाय के अतीत, वर्तमान संकट और भविष्य के संवैधानिक समाधान पर अपने विचार रखे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च फेलो डॉ. रॉबर्ट लुंखोपाओ हाओकिप ने 1917–1919 के एंग्लो-कुकी युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े गए संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में 6,000 से अधिक कुकी लोगों ने सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि इतिहास की मान्यता के बिना कोई भी समुदाय अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता।
संवैधानिक एवं विधायी मार्ग का रास्ता
नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) के प्रोफेसर प्रसेनजीत ने कहा कि अनुच्छेद 239A मॉडल या छठी अनुसूची के विस्तार और एक असमित शासन मॉडल (Asymmetric Governance Model) के जरिए अंतर-जनजातीय भूमि विवादों को सुलझाकर स्थायी राजनीतिक समाधान निकाला जा सकता है।
अलग प्रशासन अस्तित्व की अनिवार्यता
कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के प्रवक्ता डॉक्टर सेइलेन हाओकिप ने कहा कि राज्य-प्रायोजित हिंसा और विस्थापन के बाद अब 'अलग प्रशासन' (UT with Legislature) केवल एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि समुदाय के अस्तित्व की एकमात्र शर्त बन गया है। उन्होंने मणिपुर को केंद्र शासित राज्य बनाने और उसके लिए अलग से विधानसभा बनाने की मांग की।
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3 मई 2023 के बाद की त्रासदी
वहीं, वकील और कानूनी विश्लेषक विश्वजीत कार्यक्रम में कहा कि इन मांगों ने वास्तविकता को नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकता ने मांग को जन्म दिया है। उन्होंने घरों और भूमि दस्तावेजों के नष्ट होने, महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा, आर्थिक तबाही और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत बताई।
कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सामने रखी गईं 8 मांगें
- एंग्लो-कुकी युद्ध (1917–1919) को स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय और INA में कुकी-जो योगदान को आधिकारिक मान्यता दी जाए।
- अनुच्छेद 29(1) और 51A(f) के तहत कुकी-जो इतिहास को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, संग्रहालयों और अभिलेखागार में शामिल किया जाए और 'एंग्लो-कुकी युद्ध अनुसंधान एवं विरासत केंद्र' स्थापित हो।
- अनुच्छेद 14, 21, 300A और 371C के तहत कुकी-जो समुदाय की पहचान, पारंपरिक कानूनों और पैतृक भूमि की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
- सशस्त्र हमलों पर तत्काल रोक लगे और 40 नागरिक मौतों (दो अजन्मे बच्चों सहित) और 3 मई 2023 से मारे गए सभी पीड़ितों के लिए निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित हो।
- अनुच्छेद 355 और 356 के तहत संवैधानिक विफलता का आकलन कर निष्पक्ष प्रशासन और नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विचार किया जाए।
- संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग प्रशासन की स्थापना जल्द से जल्द की जाए।
- विस्थापित परिवारों के लिए सुरक्षित आवास, शिक्षा और आजीविका की स्थायी बहाली हो।
- अनुच्छेद 21 के तहत दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रॉमा विशेषज्ञ, एम्बुलेंस और गंभीर मरीजों के लिए निष्पक्ष हेलीकॉप्टर निकासी सेवा सुनिश्चित की जाए।
