देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं आरक्षण पर केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। शनिवार को विशेष सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में परिसीमन और संविधान संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों पर शुक्रवार को वोटिंग होने वाली है। 131वां संविधान संशोधन 2025, परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। ये दोनों बिल महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े हैं। गुरुवार को 2026 को सरकार ने अधिसूचना जारी करके महिला आरक्षण कानून 2023 को लागू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि अभी इस कानून को मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता, सरकार इसका सहारा लेकर परिसीमन थोप रही है। यह अधिनियम, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। आरक्षण, साल 2029 तक लागू हो सकता है। परिसीमन पूरा होने के बाद ही इसे पूरा कर पाना संभव होगा। संसद के दोनों सदनों में क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। 

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