केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे 11 नवंबर बुधवार को घोषित कर दिए। इस बार नवी मुंबई (महाराष्ट्र) को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इस लिस्ट में सूरत (गुजरात) दूसरे और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) तीसरे नंबर पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिए। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण था। इस बार देश के 4,700 से ज्यादा शहरों का सर्वे किया गया था।
इंदौर लगातार कई साल तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। साल 2017 से 2023 तक उसने हर बार पहला स्थान हासिल किया था। 2023 में इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे थे। हालांकि, 2024-25 में इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल कर लिया गया था। इसलिए इस बार उसे मुख्य रैंकिंग में जगह नहीं दी गई। इस साल इंदौर का आकलन मेंटर सिटी के तौर पर किया गया। इसके तहत उसने दूसरे शहरों को सफाई व्यवस्था सुधारने में मदद की।
क्या है सुपर स्वच्छ लीग?
स्वच्छ सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार, सुपर स्वच्छ लीग में उन शहरों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने 2021, 2022, 2023 और 2024 के सर्वे में अपनी आबादी वाली कैटेगरी में कम से कम तीन बार टॉप-3 में जगह बनाई हो।
इन शहरों का अलग मानकों पर आकलन किया जाता है। उनकी आपस में रैंकिंग नहीं होती। लेकिन, लीग में बने रहने के लिए शहरों को कम से कम 85 फीसदी अंक हासिल करने होते हैं।
अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी पहले नंबर पर
इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण में 'स्वच्छ शहर जोड़ी' नाम की नई कैटेगरी भी शुरू की गई है। इसमें अहमदाबाद और उसके सहयोगी शहर साणंद की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। इंदौर और देपालपुर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं, तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही।
'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के तहत 70 मेंटर शहरों को 191 दूसरे शहरों के साथ जोड़ा गया है। इसका मकसद सफाई से जुड़ी जानकारी और अनुभव साझा करना है। इससे छोटे शहरों की सफाई व्यवस्था सुधारने में मदद मिल सकेगी। इस कैटेगरी में मेंटर और उसके साथ जुड़े शहर के कुल अंकों के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। मेंटर शहर वह होता है, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पुरस्कार मिला था।
43 मानकों पर 4,700 से ज्यादा शहरों का सर्वे
इस बार 4,700 से ज्यादा शहरों का 43 अलग-अलग मानकों पर आकलन किया गया है। इन मानकों में कचरे को अलग-अलग करना, उसका कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट, कचरे का सही तरीके से निपटारा, सार्वजनिक जगहों की सफाई और शौचालयों की सुविधा शामिल थी। इसके अलावा गंदे पानी के प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं को भी इसमें शामिल किया गया था।
शहरों को कुल 12,500 अंकों के आधार पर परखा गया है। इनमें से 10,500 अंक मौके पर किए गए सर्वे और लोगों की राय के लिए रखे गए थे। बाकी 2,000 अंक खुले में शौच से मुक्ति और कचरा मुक्त शहर के सर्टिफिकेट के रखे गए थे।
आबादी वाले शहरों की कैटेगरी का क्या रहा रिजल्ट?
आबादी के हिसाब से भी शहरों की अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई थी। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम पहले नंबर पर रहा। जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे नंबर पर रहा।
50 हजार से 3 लाख आबादी वाली कैटेगरी में मध्य प्रदेश के देवास को पहला स्थान मिला। नई दिल्ली नगर परिषद दूसरे और सागर तीसरे नंबर पर रहा। इसी के साथ ही 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का वीटा पहले नंबर पर रहा। अस्का दूसरे और पणजी तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा ने पहला स्थान हासिल किया। पंचगनी दूसरे नंबर पर रहा।
पुरस्कारों के लिए बनाई गईं तीन नई खास कैटेगरी
इस बार के पुरस्कारों के लिए तीन खास कैटेगरी भी बनाई गई थीं। मध्य प्रदेश के रीवा को सबसे स्वच्छ नदी किनारे वाले शहर का पुरस्कार मिला। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे नंबर पर रहा।
समुद्र किनारे बसे शहरों में ओडिशा का पुरी पहले स्थान पर रहा। केरल का अलप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे नंबर पर रहा। वहीं, पहाड़ी शहरों की कैटेगरी में उत्तराखंड के रुद्रपुर ने पहला स्थान हासिल किया। जम्मू और कश्मीर के जम्मू को दूसरा और शोपियां को तीसरा स्थान मिला।