उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महिलाओं को साधने के लिए बड़ी नकद सहायता योजना की तैयारी में जुट गई है। पार्टी की रणनीति के तहत प्रदेश के बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दो किस्तों में कुल 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि महिलाओं को मिलने वाली यह रकम एकमुश्त नहीं, बल्कि 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में उनके बैंक खातों में पहुंचाने की तैयारी है। इस योजना के जरिए बीजेपी की नजर प्रदेश के करीब 3.64 करोड़ बीपीएल परिवारों पर है।

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। बीजेपी इससे पहले ही दिसंबर महीने में महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रही है। पार्टी स्तर पर इस बात पर सहमति बनने की जानकारी है कि अधिसूचना जारी होने से पहले प्रत्येक बीपीएल परिवार की एक महिला को दो अलग-अलग किस्तों में कुल 20 हजार रुपये दिए जाएं।

पहली किस्त में 10 हजार और दूसरी किस्त में 10 हजार रुपये मिलेंगे।इस योजना को लागू करने के लिए कई मॉडल पर बातचीत की गई है। पार्टी की कोशिश है कि महिलाओं को मिलने वाली नकद सहायता का लाभ सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे, जिससे योजना का असर जमीन पर दिखाई दे।

 

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3.64 करोड़ परिवारों की महिलाओं पर नजर

उत्तर प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के करीब 3.64 करोड़ परिवार हैं। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इन परिवारों से जुड़ी महिलाओं के जनधन बैंक खातों का सत्यापन युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जनधन खातों के सत्यापन का करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। योजना के पीछे सिर्फ आर्थिक मदद देना ही मकसद नहीं है।

 

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, महिलाओं को इस राशि के जरिए अपना छोटा कारोबार शुरू करने, स्वरोजगार अपनाने या स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया जाए।

लोकसभा चुनाव के बाद बदली BJP की रणनीति

लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में मजबूत करने पर खास जोर दिया है। पार्टी का मानना है कि महिलाओं के लिए सीधे आर्थिक सहायता वाली योजनाएं चुनाव में बड़ा असर डाल सकती हैं। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में भी नकद सहायता का मॉडल तैयार किया जा रहा है।

 

बीजेपी का यह प्रयोग पूरी तरह नया नहीं है। पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली योजनाओं के जरिए चुनावी लाभ लेने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई माझी लाडकी बहिन योजना इसका बड़ा उदाहरण रही।

 

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और असम में अरुणोदय योजना के जरिए महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। इन राज्यों में महिला केंद्रित योजनाओं को बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती रही है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का प्रयोग करने की तैयारी है।

 

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2027 की जंग में महिला मतदाता बन सकते हैं निर्णायक

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ऐसे में बीजेपी की नजर प्रदेश के उन करोड़ों परिवारों पर है, जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। दो किस्तों में 20 हजार रुपये देने की योजना के जरिए पार्टी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है।

 

अभी योजना की औपचारिक घोषणा, पात्रता की विस्तृत शर्तें और किस्तों के वितरण की अंतिम तारीख सामने नहीं आई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दिसंबर में ही योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है। अगर यह योजना तय रणनीति के मुताबिक लागू होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा महिला कार्ड साबित हो सकता है।