महाराष्ट्र में गोकुल मिल्क यूनियन विवाद पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। महायुति की सत्तारूढ़ सरकार पर मिल्क यूनियन में चुनाव कराने को लेकर दखल देने के आरोप लग रहे हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया है कि राज्य के दिग्गज राजनेता एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक चुनाव में हुई कथित धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है कि खुद शरद पवार, अस्वस्थ होने के बाद भी राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं।
NCP(SCP) सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी प्रमुख शरद पवार गोकुल मिल्क प्रोडक्शन कॉर्पोरेटिव यूनियन से जुड़े घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। आरोप है कि सरकार 5 सदस्यों की नियुक्ति कर बहुमत को दरकिनार करते हुए यूनियन पर नियंत्रण करना चाहती है।
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क्या है डेरी यूनियन को लेकर विवाद?
कोल्हापुर के गोकुल मिल्क यूनियन के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गोकुल राज्य का सबसे बड़ा दूध सहकारी संघ है। अक्टूबर में हुए चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज (बंटी) पाटील के पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतीं, जबकि महायुति के पैनल को 12 सीटें मिलीं। इस तरह सतेज पाटील को बहुमत मिला था।
चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए बैठक बुलाई गई। इस बैठक के लिए कम से कम 14 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। महायुति के 12 सदस्यों ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। कोरम पूरा न होने से अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने 10 नवंबर को फिर से बैठक कराने का आदेश दिया है।
किस बात पर विपक्ष नाराज है?
महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर नियम बदल दिए। अब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े सहकारी संस्थानों में सरकार पांच नामित सदस्य नियुक्त कर सकती है। इनमें से चार सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा।
महायुति के 12 चुने हुए सदस्यों के साथ चार नामित सदस्य जुड़कर कुल 16 हो सकते हैं और सतेज पाटील के 13 सदस्य पीछे रह सकते हैं। सतेज पाटील ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज का अपमान हुआ है और वह सड़क से कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे।
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राहुल गांधी ने क्या चिंता जताई है?
5 नवंबर को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि गोकुल में दूध उत्पादकों ने बीजेपी को हराया। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव के बाद नियम बदलकर 4 सदस्य घुसाए, 12 को 16 बना दिया और बहुमत चुरा लिया। यह दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के मुताबिक है और कोरम न मिलने की समस्या दूर करने के लिए लिया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गोकुल में केवल करीब 4500-5000 मतदाता हैं, फिर भी दिल्ली से ट्वीट किया जा रहा है।
क्या है गोकुल मिल्क यूनियन?
गोकुल की स्थापना 1963 में हुई थी। इसकी सालाना टर्नओवर करीब 4000 करोड़ रुपये है। यह 4.41 लाख दूध उत्पादकों से जुड़ा है और 1810 गांवों की 8000 से ज्यादा ग्राम-स्तरीय सहकारी समितियों से दूध इकट्ठा करता है। 9 नवंबर को कोल्हापुर में हजारों किसानों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मार्च निकाला है।
इस मुद्दे पर एक क्यों हो गया विपक्ष?
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि स्थानीय और यूनियनों के चुनावों में भी बीजेपी धांधली कर रही है। कांग्रेस ने इस अध्यादेश को पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। अध्यक्ष चुनाव की बैठक 10 नवंबर को होनी है। अब सबकी नजरें कोर्ट और इस बैठक पर हैं। अब शरद पवार और उनकी एनसीपी ने भी कांग्रेस के साथ आने का फैसला किया है।
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विपक्ष ने क्या चिंता जताई है?
सुप्रिया सुले ने कहा कि गोकुल के चुनाव नतीजों के बाद सरकार ने 4 सदस्य नियुक्त करने का फैसला किया। उनके मुताबिक इस चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल को निर्विवाद बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि फिर भी हर हाल में संस्था पर नियंत्रण लेने की जिद समझ से परे है। विरोध में कोल्हापुर के लोग दसरा चौक पर जमा हुए। सुले ने कोल्हापुर के लोगों और गोकुल के दूध उत्पादक किसानों के संघर्ष का समर्थन किया।
सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार कानून में पिछली तारीख से बदलाव कर 4,000 करोड़ रुपये के गोकुल डेयरी पर कब्जा करना चाहती है। उनका कहना है कि इसका मकसद बोर्ड चुनाव में उनके पैनल को मिले जनादेश को पलटना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी BJP पर जनादेश पलटने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने X पर लिखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल ने BJP समर्थित महायुति गठबंधन को हराया, इसके बाद नियम बदले गए। उन्होंने कहा कि 4 निदेशक जोड़कर 12 को 16 किया जा रहा है और बहुमत छीना जा रहा है।
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार देकर सदस्य नामित करने का सरकार का फैसला कोरम के संकट को हल करने के लिए है। इसी संकट की वजह से अध्यक्ष का चुनाव रुका हुआ है।
देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक चुनाव के बाद दोनों गुटों में से किसी के पास कोरम पूरा करने लायक संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गुट बैठक में गैरहाजिर रहा, इसलिए चुनाव पहले नहीं हो सका और मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 10 नवंबर को चुनाव कराने का निर्देश दिया, लेकिन जरूरी कोरम के बिना चुनाव की अनुमति नहीं दी।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गोकुल के कानून और उपनियमों के अनुसार 3 बार चुनाव न हो पाए तो अधिकार जिला उप निबंधक (DDR) के पास चले जाते हैं। ऐसे में निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ये अधिकार नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ लोगों को मतदान अधिकार के साथ नामित करने का प्रावधान इसी कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए है।