उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया इंटरव्यू पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में '80:20' के फॉर्मूले और स्पेशल इंटेसिव रिवीजन ( SIR ) पर बयान दिया था। उसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बार बीजेपी और NDA की हालत यह होगी कि वे प्रदेश में सिर्फ 80 सीटों पर ही चुनाव लड़ने लायक बचेंगे।

 

मुख्यमंत्री योगी ने इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला '80:20' का होगा। उनके अनुसार, 80 प्रतिशत मतदाता जो राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए का समर्थन करेंगे। वहीं 20 प्रतिशत मतदाता वे होंगे जो इन विकास कार्यों और राष्ट्रवाद के मुद्दों का विरोध करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने '80:20' को नया मोड़ दिया। 

 

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SIR को लेकर क्या बोले अखिलेश?

अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जब ‘अपने’ पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई। मुख्यमंत्री जी सच में अगर ये मान बैठे हैं कि 1.27 करोड़ वोट कट गये हैं तो हमारे द्वारा की गई ये पोस्ट अपने ऑफिशीयल हैंडल से री-पोस्ट कर दें। अगर एतराज न हो तो उर्दू के चंद लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए, हम आपसे कहना चाहेंगे- अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में!?'

 

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 80:20 का असली मतलब यह है कि एनडीए गठबंधन सिर्फ 80 सीटों तक ही सीमित रहेगा। जबकि PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन एनडीए पर भारी (बीस) साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में SIR को लेकर कुछ बड़े आंकड़े सामने रखे थे। उनके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं पाए गए। साथ ही इसमें सरकारी योजनाओं के लाभ पाने वाले लगभग 55 लाख लाभार्थी और 18-19 साल के करीब 4.5 लाख नए युवा मतदाता शामिल हैं। इसी दौरान मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में लगभग 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में '80:20'

उत्तर प्रदेश में '80:20' का यह गणित नया नहीं है।  2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस बयान पर जमकर बहस हुई थी। जानकारों ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा था। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है लेकिन 2017 से सत्ता में काबिज बीजेपी और उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के बीच अभी से ही तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।