पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेसिंव रिवीजन ( SIR ) के बाद लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए थे। इन 90.83 लाख लोगों में से लाखों लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इन आपत्तियों पर सुनवाई के लिए कुल 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए। लगभग 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन ये ट्राइब्यूनल काम की वजह से कम और इस्तीफों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे हैं। हाल ही में पूर्व जस्टिस बिस्वजीत बसु ने भी इस्तीफा दे दिया है। शुरुआत में कुल 19 जज नियुक्त किए गए थे लेकिन अब 4 इस्तीफा दे चुके हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने जज सच में काम कर रहे हैं। इस बीच लाखों अपीलें पेंडिंग में हैं और वोटर इंतजार में हैं।
इस्तीफा देने वाले 4 सदस्यों में से ज्यादातर ने व्यक्तिगत कारण बताए हैं। कुछ ने पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य करने पर भी आपत्ति जताई। कुछ ने निजी कंपनियों के हस्तक्षेप और पोर्टल की गड़बड़ियों को भी कारण बताया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि SIR के चलते वोटर लिस्ट से बाहर हुए लाखों लोग अभी भी इंतजार में हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको लॉजिकल डिस्क्रेपैंसी या ASDD (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट) के कारण लिस्ट से बाहर किया गया है। बहुत सारे लोगों का दावा है कि जानबूझकर उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया।
SIR, ट्राइब्यूनल और पश्चिम बंगाल
बंगाल में हुए SIR के बाद कुल 90.83 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 19 ट्राइब्यूनल बनाए गए। कहा गया कि जिनको अपने नाम हटने पर आपत्ति है वे ट्राइब्यूनल के पास शिकायत करें। इन ट्राइब्यूनल के पास 38.31 लाख शिकायतें आईं लेकिन निपटारा सिर्फ 3.3 प्रतिशत का ही हुआ।
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हर महीने औसतन 25238 केस ही निपटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से केसों का निपटारा हुआ तो सारे केस निपटाने में 10 से 12 साल का समय लग सकता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि ट्राइब्यूनल की संख्या बढ़ाकर 24 से 42 तक की जा सकती है क्योंकि मौजूदा संख्याबल के हिसाब से इतने केस निपटाना आसान नहीं है।
केस की सुनवाई कैसे करता है ट्राइब्यूनल?
इसमें भी एकरूपता नहीं है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर ट्राइब्यूनल अपने हिसाब से सुनवाई करता है। ज्यादातर में बीएलओ या अन्य अधिकारियों के जरिए वोटर को नोटिस भेजे जाते हैं। कई ट्राइब्यूनल में देखा गया है कि नोटिस भेजने की व्यवस्था ना होने के कारण सुनवाई ही नहीं हो पाई है। इसमें बीडीओ का काम है कि वह मतदाता से संपर्क करें और सुनवाई से पहले जरूरी कागज अपने कार्यालय के जरिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की जानकारी दें। बाद में बीडीओ के कार्यालय से ही ऑनलाइन सुनवाई होती है।
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BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के बाद जज को अपने फैसले में लिखना होता है कि किसी वोटर का नाम दोबारा शामिल किया गया तो क्यों और बाहर रखा गया तो क्यों? इस फैसले को भी चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। कई ट्राइब्यूनल में ये सब कर पाने की भी व्यवस्था नहीं है। रोचक बात है कि 10 सितंबर तक जितनी शिकायतों का निपटारा हुआ था उनमें से 92.94 पर्सेंट लोगों के नाम वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो गए।
बंगाल के SIR ट्राइब्यूनल से कौन-कौन दे चुका इस्तीफा?
टी एस शिवगणनम: कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने मई 2026 में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया।
रंजीत कुमार बाग: व्यक्तिगत कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया।
इंद्रजीत चटर्जी: रोज लंबी दूरी की यात्रा करने में हो रही दिक्कत के चलते इस्तीफा दे दिया।
बिस्वजीत बसु: कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे बिस्वजीत बसु ने 7 नवंबर 2026 को इस्तीफा दे दिया।
क्यों इस्तीफा दे रहे हैं जज?
इस्तीफा देने वाले जजों ने भले ही व्यक्तिगत कारण बताए हैं लेकिन माना जा रहा है कि वे ट्राइब्यूनल के इंतजामों से खुश नहीं हैं। प्राइवेट एजेंसी के हस्तक्षेप, आधार और पैन अनिवार्य करने, व्यवस्था बेहद उलझाऊ और केसों की संख्या लाखों में होने के चलते भी उनका उत्साह ठंडा पड़ता दिख रहा है।